आरटीईच्या विद्यार्थ्यांचे आठवीनंतर भवितव्य अंधातरी

शिक्षणाचा हक्क (आरटीई) कायद्यामुळे गरीब व आर्थिक दुर्बल कुटुंबातील मुले इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळेत शिकत होती. कुठेतरी गरीब पालकांचे स्वप्न साकारले जात होते. यामध्ये शिक्षणाची मर्यादा फक्त आठवीपर्यंतच होती. मात्र, शालेय शिक्षण विभागाने यंदा या प्रवेश प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल केला. त्यानुसार, निवास स्थानापासून एक किलोमीटरपर्यंतच्या अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेत विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येणार आहे. जर या शाळा मुलांच्या घराजवळ उपलब्ध नसतील; तरच विद्यार्थ्यांना खासगी शाळेत ‘आरटीई’ अंतर्गत प्रवेश दिला जाणार आहे. नव्या नियमांमुळे श्रीमंतांच्या मुलांसाठी इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळा; तर गरीब मुलांसाठी शासकीय शाळा अशी वर्गवारी तयार होण्याच्या मार्गावर आहे. ‘आरटीई’ प्रवेशातील अडचणींची माहिती देणारी वृत्तमालिका आजपासून...
-----------------------

‘आरटीई’च्या विद्यार्थ्यांचे आठवीनंतर भवितव्य अंधातरी
पालकांचा प्रश्न ः प्रवेश दहावीपर्यंत का नाही ?

आशा साळवी
पिंपरी, ता.२९ : ‘आरटीई’अंतर्गत वंचित, दुर्बल, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकांतील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश दिले जातात. मात्र, या विद्यार्थ्यांना हे शिक्षण फक्त आठवीपर्यंतच मिळत आहे. नववीमध्ये हा विद्यार्थी गेल्यावर त्याच्या पालकांची आर्थिक परिस्थिती एकदम सुधारते का? हा खरा प्रश्‍न आहे. नववीच्यापुढील शिक्षणासाठी या पालकांना अचानक तुम्ही १ लाख रुपयांच्या पुढे शुल्क भरा, असे सांगितले जाते. आर्थिक परिस्थिती बेताची असेल; तर आठवीनंतर या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अधांतरीच राहत आहे. त्यामुळे, नाइलाजास्तव राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळाच्या (एसएससी बोर्ड) किंवा मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेण्याची वेळ आता त्यांच्यावर येणार आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण दिले जाते. ही मुले आयसीआयसीआय, सीबीएसई, एसएससी बोर्डाच्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत शिकत होते. आता खासगी शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेली मुले-मुली आठवी पास होऊन नववीमध्ये जाणार आहेत. मात्र, या मुलांना शिक्षण अर्धवट सोडावे लागेल की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. किंवा शाळेचे शुल्क परवडत नसल्याने पालक त्यांना दुसऱ्या माध्यमांच्या शाळेत घालण्याचीही शक्यता आहे. खासगी शाळांचे शिक्षण शुल्क हे ४० हजार रुपये ते १ लाख १७ हजारांपर्यंतच्या घरात आहे. शुल्क भरा, अन्यथा शाळा सोडा, असे शिक्षण संस्थाचालकांनी पालकांना सांगितले आहे. हे शुल्क भरणे पालकांना परवडणार नसल्याने एक तर शाळा सोडणे किंवा अन्य माध्यमांच्या शाळेत प्रवेश घेण्याशिवाय पालकांना गत्यंतर नाही. या मुलांचे पुढे काय होणार ? याचा विचार शासनाने केलाय का ? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

पालकांना मोजावी लागतेय मोठी रक्कम
२०१६ च्या सुमारास ‘आरटीई’ २५ टक्के राखीव जागेच्या अंतर्गत प्रवेश घेतलेली मुले आता नववीपर्यंत पोहोचली आहेत. त्यांचे नववीचे शैक्षणिक वर्ष या महिन्यात सुरू होत आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, वंचित घटक व ज्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी आहे, अशाच मुलांना खासगी शाळांमध्ये मोफत शिक्षण मिळते. ६ ते १४ वर्षे वयोगटाला म्हणजेच पहिली ते आठवीपर्यंतचे शिक्षण हे मोफत असते आणि आता पुढे त्याच शाळेमध्ये शिकायचे असेल; तर त्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना शाळेचे भलेमोठे शुल्क भरावे लागणार आहे.

केंद्र सरकारने २०२१ मध्ये देशाचे नवीन शैक्षणिक धोरण मंजूर केले आहे. सर्व राज्यांवर या नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे बंधन आहे. त्यामुळे, राज्य सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरण आणि राज्याच्या शिक्षण विभागाच्या जुन्या अध्यादेशांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक
समन्वय समिती स्थापन केली होती. या समितीने या शिक्षण हक्क २००९ मधील अपेक्षित बदल गृहीत धरून सूचना व शासनाने आदेश काढण्याची गरज होती. शासनाच्या या दिरंगाईचा फटका या विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. त्यामुळे तातडीने नववी ते दहावीपर्यंत त्याच शाळेत मोफत शिक्षण देण्याचे आदेश काढावेत, अशी मागणी आरटीई पालक संघ व राष्ट्रीय आरटीई जनजागृती महासंघाने केली आहे.

‘‘६ ते १४ वर्षे वयोगटातील बालकांना मोफत शिक्षण देण्याची जबाबदारी पालकांची आहे. शिक्षण हक्क कायदाच हा पहिली ते आठवीपर्यंतचा आहे. नववीपुढील शिक्षणासाठी एक प्रस्ताव आला आहे. तो प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला आहे.’’
- शरद गोसावी, शिक्षण संचालक (प्राथमिक)