शहरात अनधिकृत फलकांमुळे ‘बकालपणा’

पिंपरी, ता. १ ः पिंपरी-चिंचवड शहरात अनधिकृत जाहिरात फलकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून, त्यामुळे बकालपणा वाढत चालला आहे. महापालिकेच्या आकाशचिन्ह व परवाना विभागाची कारवाई ठप्प झाल्याने ऐन सण-समारंभाच्या काळात पदपथ, चौक आणि सार्वजनिक ठिकाणी निर्धास्तपणे लाकडी बांबूंवर डाचे उभे करून त्यावर बॅनर लावले जात आहेत. अशा अनधिकृत जाहिरात फलकांवर महापालिका कारवाई कधी करणार? असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने एप्रिलमध्ये शहरातील अनधिकृत फलकांविरोधात मोहीम हाती घेतली होती. एक एप्रिल ते ३१ जुलै या चार महिन्यांत आकाशचिन्ह व परवाना विभागाने तब्बल ४७ हजार १३ पोस्टर्स, फलक आणि किऑस्क हटवले. या कारवाईतून चार लाख ६८ हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला, तसेच एका प्रकरणात गुन्हाही दाखल करण्यात आला. मात्र, ही मोहीम काही काळातच थंडावल्याने पुन्हा सणासुदीच्या काळात शहराच्या कानाकोपऱ्यात अनधिकृत जाहिरात फलकांचे पेव फुटले आहे. लाकडी बांबूचे डाचे उभे करून त्यावर मोठमोठे फलक लावले जात आहेत. परिणामी, ऐन गणेशोत्सवात देखावे पाहण्यासाठी आलेल्या नागरिकांना आधी या जाहिरात फलकांचा सामना करावा लागतो आणि त्यानंतरच मंडपातील देखावे पाहण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे गणेशभक्तांचा हिरमोड होऊ लागला आहे.

आदेशाची अंमलबजावणी कधी?
चिंचवड येथे झालेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या पुरस्कार वितरण सोहळ्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बेकायदेशीर जाहिरात फलकांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांना दिले. अनधिकृतपणे जाहिरात करणारा माझा कार्यकर्ता असला तरी त्याच्यावर योग्य ती कारवाई करा, अशा स्पष्ट सूचनाही त्यांनी दिल्या. मात्र, या आदेशाला आठ दिवस उलटूनही शहरात प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली दिसत नाही. गणेशोत्सवानंतर आता नवरात्र व दिवाळी मोठे सण येत आहेत. या काळात शुभेच्छा बॅनर आणि वाढदिवसांच्या जाहिरातींचे फलक अनधिकृतपणे मोठ्या प्रमाणावर उभारले जातात. त्यांना आळा कसा घालणार? हा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

सार्वजनिक ठिकाणी विद्रूपीकरण
पिंपरी-चिंचवड शहरातील सार्वजनिक ठिकाणी लग्न, वाढदिवस, स्वागत, निवडणूक, धार्मिक तसेच विविध कार्यक्रमांचे अनधिकृत फलक लावले जातात. त्यामुळे शहराचे सौंदर्य विद्रूप होतच आहे, पण वाहतुकीतही अडथळा निर्माण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने सर्व राजकीय पक्षांचे लोकप्रतिनिधी आणि शहराध्यक्षांना पत्राद्वारे अनधिकृत फलक लावू नयेत, असे आवाहन यापूर्वीच केले होते. तरीदेखील चौकाचौकांत, पदपथांवर आणि सार्वजनिक ठिकाणी अनधिकृत जाहिरात फलक ठळकपणे झळकत आहेत. यावर अंकुश कोण घालणार? असा प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.

या बाबी अधिक महत्त्वाच्या
परवानगी प्रक्रिया
- शहरात जाहिरात लावण्यासाठी महापालिकेकडून पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक
- परवानगी न घेता लावलेल्या बॅनर, फ्लेक्स, होर्डिंग्जवर दंड व जप्ती कारवाई

महसूल व करप्रणाली
- होर्डिंग्ज, युनिपोल, डिजिटल बोर्ड्स यांसाठी निश्चित शुल्क व वार्षिक कर आकारला जातो
- जाहिरात कर हा महापालिकेच्या महसुलाचा महत्त्वाचा स्रोत आहे

जाहिरात माध्यमांचे नियमन
- सार्वजनिक ठिकाणी अनधिकृत बॅनर, पोस्टर्स, राजकीय फ्लेक्स, धार्मिक किंवा सामाजिक जाहिरातींवर बंधने आहेत
- ठरावीक क्षेत्रांमध्ये (शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, स्मशानभूमी, धार्मिक स्थळे, रस्ते अपघातप्रवण ठिकाणे) जाहिरात पूर्णपणे बंदी

स्मार्ट व डिजिटल जाहिरातींना प्रोत्साहन
- शहर सुशोभीकरण लक्षात घेऊन डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड्स, एलईडी स्क्रीन, बसशेल्टरवरील जाहिराती, युनिपोल्स यास प्रोत्साहन.
- जुन्या अनाकर्षक व धोकादायक होर्डिंग्ज हटवण्याचा निर्णय

नियमभंगावर कारवाई
- अनधिकृत जाहिराती तत्काळ हटवणे
- जबाबदार जाहिरातदार व मुद्रकावर दंडात्मक कारवाई
- निवडणुकीच्या काळात निवडणूक आचारसंहितेप्रमाणे विशेष कारवाई

सहा महिन्यांतील कारवाईचा आढावा
- अनधिकृत जाहिरात फलकांवर कारवाई ः १ लाख ५० हजार
- दंड वसूल ः २ लाख
- फौजदारी कारवाई ः १५ जाहिरात फलकधारकांवर

‘‘उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आदेशानंतर बारामती नगरपालिकेचे जाहिरात धोरण अभ्यासासाठी मागवण्यात आले. त्याचा सविस्तर आढावा घेऊन महापालिकेने एक परिपत्रकही तयार केले आहे. आयुक्तांच्या मान्यतेनंतर ते नागरिकांसाठी जाहीर करण्यात येणार आहे. या परिपत्रकानुसार अनधिकृत जाहिरात फलक लावणाऱ्या तसेच त्यासाठी साहित्य पुरवठा करणाऱ्या, अशा दोघांवरही फौजदारी कारवाई केली जाईल.
- राजेश आगळे, उपायुक्त, आकाशचिन्ह व परवाना विभाग, पिंपरी-चिंचवड महापालिका
---