अखेर साडेएकोणीस हेक्टर जमिनीचा परतावा

पिंपरी, ता. ८ : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) साडेएकोणीस हेक्टर जमिनीच्या परताव्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. याचे वाटप ९० शेतकऱ्यांना होणार आहे. १९७२ ते १९८३ या काळात विविध विकासकामांसाठी शेतकऱ्यांकडून ही जमीन संपादित करण्यात आली होती. अनेक दशकांपासून प्रतीक्षेत असलेले शेतकरी आणि त्यांच्या वारसांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे.

‘पीएमआरडीए’ने जमीन परताव्याबाबत यापूर्वी आवाहन करून संबंधित शेतकऱ्यांना हरकती किंवा सूचना कळविण्याची संधी दिली होती. यासाठी नोटीसही पाठविण्यात आल्या होत्या. मात्र, कुटुंबातील वाद, वारस प्रमाणपत्राशी संबंधित अडचणी, जमीन परताव्याबाबत पत्र न मिळणे आदी कारणांमुळे काही शेतकऱ्यांनी अजूनही ‘पीएमआरडीए’शी संपर्क केलेला नाही. त्यामुळे अशा प्रकरणांची नोंद वेगळी ठेवून पुढील कार्यवाही करण्याची तयारी प्रशासनाने दर्शविली आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांची यादी पारदर्शकपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘पीएमआरडीए’ने संबंधित गावांमध्ये पात्र शेतकऱ्यांची नावे तहसील व तलाठी कार्यालयांमध्ये प्रसिद्ध केली आहेत. त्यामुळे संबंधितांनी प्रत्यक्ष कार्यालयाशी संपर्क साधून आपले हक्क सिद्ध करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
संपादित जमिनीच्या परताव्याबाबत अनेकदा शेतकऱ्यांकडून मागणी होत होती. जमिनीचा प्रश्न हा केवळ आर्थिक दृष्टीनेच नव्हे, तर कुटुंबीयांच्या उपजीविकेशी निगडित असल्याने शेतकरी वर्गासाठी तो महत्त्वाचा मानला जातो. पुणे महानगर प्रदेशात गेल्या काही दशकांत औद्योगिक, निवासी व पायाभूत विकासाच्या कामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जमिनी संपादित करण्यात आल्या. त्यावेळी अनेक शेतकऱ्यांना जमीन गमवावी लागली होती. त्यात काहींना योग्य भरपाई मिळाली, तर काहींना अद्याप त्यांच्या हक्काचा न्याय मिळाला नाही. आता मिळणाऱ्या या परताव्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

शेतकऱ्यांशी आज संवाद
‘‘संबंधित जमीन मालक /किंवा त्यांच्या वारसांना सव्वासहा टक्के परतावा देण्यात येत आहे. याबाबत मंगळवारी (ता.९) सकाळी ११ वाजता पीएमआरडीएच्या माध्यमातून ग.दि. माडगूळकर सभागृहात संवाद साधण्यात येणार आहे. परताव्याबात काही शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहेत. मात्र, अद्यापही काही जणांनी अर्ज केलेले नाहीत, काही अर्जांत त्रुटी आहेत. त्यामुळे परताव्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे, परतावा अर्ज, कार्यपद्धती व इतर विषयांवर संबंधित शेतकऱ्यांशी संवाद साधला जाणार आहे,’’ अशी माहिती ‘पीएमआरडीए’ जमीन व मालमत्ता विभागाचे सहआयुक्त हिम्मत खराडे यांनी दिली.