पीएमआरडीए बातमी जोड

शेतकऱ्यांच्‍या अडचणी
- व्यापारी-व्यावसायिकांपेक्षा भूमिपुत्र शेतकऱ्यांना जमीन वाटप व कागदपत्रे मिळण्यात विलंब
- वारस हक्कासाठी तीन वृत्तपत्रांमध्ये लाखोंच्या नोटिसा काढण्याचा खर्च कमी करून एकाच वृत्तपत्रात जाहिरात द्यावी
- दिवाणी न्यायालयाच्या वारस प्रमाणपत्रासह महसुली पुरावे ग्राह्य धरावेत
- भूसंपादनाशी संबंधित कागदपत्रे (निवाडे, आरडी रजिस्टर, सीसी पत्रक) दोन्ही कार्यालयांकडे उपलब्ध नाहीत
- शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई स्वीकारल्याचे दाखले किंवा पत्रे कार्यालयाकडून मिळेनात; परिणामी अर्ज दाखल करणे अशक्य
- शासनाने जमीन संपादित करून पीएमआरडीएकडे दिली असून संबंधित कागदपत्रे शोधणे-जतन करण्याची जबाबदारी असूनही कार्यालयांकडून कार्यवाही नाही
- शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध नसलेली कागदपत्रे मागून मानसिक-आर्थिक त्रास दिला जातो
- लाभार्थ्यांची यादी, निवाडे, आजवर झालेले वाटप याची संकेतस्‍थळावर माहिती जाहीर करावी
- १९७२ च्या निवाड्यानुसार नोंद असलेल्या शेतकऱ्यांना नोटिसा जुन्या नावाने पाठवल्या; बहुसंख्य शेतकरी मृत असल्याने वारसांना नोटिसा मिळाल्या नाहीत. त्यामुळे ते बैठकीला अनुपस्‍थित
- जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन अधिकारी, पीएमआरडीए आयुक्त व कोषागार यांच्या संयुक्त बैठकीत परतावा प्रश्नावर तातडीने निर्णय घ्यावा
- जर भूसंपादन कागदपत्रे उपलब्ध नसतील तर पुढे काय करायचे याबाबत स्पष्ट धोरण ठरवावे
-----