महाविद्यालय तपासणीला मनुष्यबळाअभावी ‘खो’

‘इंटिग्रेटेड’चे गौडबंगाल

आशा साळवी : सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. १७ : ‘‘कोचिंग क्लास व कनिष्ठ महाविद्यालय एकत्रित असलेल्या म्हणजे ‘इंटिग्रेटेड’ संस्थांमध्ये प्रवेश घेऊ नका,’’ असे आवाहन शिक्षण विभागाने केले आहे. बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीची करून प्रकारांवर अंकुश ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. दरम्यान, गेल्यावर्षी फक्त पाच महाविद्यालयांविरोधात शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे तक्रारी आल्या आहेत. त्यावर अधिकाऱ्यांनी तपासणीचा निर्णय घेतला. पण, अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे ही तपासणी इशाऱ्यापुरतीच राहिली आहे.

जेईई व नीट परीक्षा देऊ इच्छिणारे बहुतांश विद्यार्थी हे ‘इंटिग्रेटेड ज्युनिअर कॉलेज’कडे वळतात. कॉलेज आणि क्लासेस यांच्यात साटेलोटे असल्याने विद्यार्थ्यांची क्लासमधील उपस्थिती हीच कॉलेजची उपस्थिती ग्राह्य धरली जाते. यात अनेकांची फसवणूक होत आहे. यामध्ये अनेक कॉलेजस अनधिकृत असल्यामुळेही विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत असते. या सर्व व्यवस्थेवर अंकुश ठेवण्यासाठी सरकारकडून फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.
दरम्यान, ‘इंटिग्रेटेड कॉलेजमध्ये प्रवेश आणि भविष्यात फसवणूक झाल्यास शिक्षण विभाग जबाबदार नसेल’ असे शिक्षण विभागाने आपल्या संकेतस्थळावर नमूद केले आहे. अशा प्रकारची जाहीर सूचना प्रथमच केली आहे. विद्यार्थी आणि पालकांनी सजग राहावे, असे आवाहनही केले आहे. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसत आहे.

बायोमेट्रिक हजेरी आणि सीसीटीव्ही
‘‘इंटिग्रेटेड कॉलेज’ या प्रकाराला चाप बसावा, यासाठी सर्व महाविद्यालयात बायोमेट्रिक हजेरी आणि सीसीटीव्ही सक्तीचे करण्याबाबत शासन स्तरावर हालचाली सुरू आहेत. ही व्यवस्था उभी करण्यासाठी संस्थांना वेळ दिला जाईल. मात्र, त्यानंतर सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांची तपासणीही केली जाईल, असेही शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने म्हटले आहे.

अकरावी आणि बारावीसाठी ७५ टक्के बायोमेट्रिक उपस्थिती अनिवार्य आहे. मात्र, सध्या विविध स्पर्धा परीक्षांमुळे विद्यार्थ्यांना खासगी क्लासमध्ये पालक प्रवेश घेऊन देतात. पालकांनी इंटिग्रेटेड महाविद्यालयांविरोधात शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे तक्रार करणे आवश्‍यक आहे. स्पर्धा परीक्षामध्ये बारावीच्या गुणांना महत्त्व मिळणे गरजेचे आहे.
-डॉ. ज्योती परिहार-सोळंकी, सहाय्यक संचालक, विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय