शालार्थ प्रणाली डिजिटलाइज करण्यात अनेक अडचणी

पिंपरी, ता. २१ ः शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचे अभिलेखे डिजिटलाइजचे करण्याच्या कामात अनेक अडचणी येत आहेत. शाळेच्या स्तरावर हे काम करावे लागते आहे.
शाळांना आधी शालार्थ मान्यतेचे आदेश अपलोड करावे लागतात. १८ नोव्हेंबर २०१६ पूर्वी नियुक्ती झालेल्या शिक्षकांचे वेतन ऑफलाइन झाले आहेत. त्यामुळे शालार्थ मान्यता आदेश नसल्याने त्यांचे अभिलेखे डिजिटलाइज करण्यात अडचण येते. मुख्याध्यापक आणि प्राचार्यांसमोर इतरही अडचणी आहेत. शालार्थ प्रणाली सुरू झाल्यानंतर सात नोव्‍हेंबर २०१२ पूर्वी ऑफलाईन वेतन घेणारे सर्व कर्मचारी शालार्थ प्रणालीत समाविष्ट करण्यात आले. जे कर्मचारी संचमान्यतानुसार अतिरिक्त झाले आहेत त्यांचे वेतन ऑफलाइन पद्धतीनेच सुरू होते. इतर शाळांत १८ नोव्‍हेंबर २०१६ नंतर त्यांचे समायोजन झाले. त्यानंतर त्यांचे नाव शालार्थ प्रणालीत समाविष्ट झाले. त्यांच्या ड्राफ्ट क्रिएट तारीख ही १८ नोव्‍हेंबर २०१६ ची येत आहे. या कर्मचाऱ्यांचे अभिलेखे डिजिटलाईज करताना शालार्थ मान्यता आदेश अपलोड करावे लागत आहेत. परंतु कर्मचाऱ्यांच्या नियुत्या १८ नोव्‍हेंबर २०१६ पूर्वीच्याच असून, ते तेव्हापासून ऑफलाईन वेतन घेत आलेले आहेत. शालार्थ मान्‍यता आदेश नसल्यामुळे त्यांचे अभिलेखे डिजिटलाईज करता येत नाही.

संस्था चालकांकडून अडवणूक
काही ठिकाणी रुजू अहवाल वगैरे संस्थेच्या ताब्यात असल्याने या कागदपत्राअभावी पगार अडतील, नोकरीत अडचण येईल, अशी भीती दाखवून काही संस्थाचालक पिळवणूक करीत आहेत, अशी तक्रार काही कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
---
डिजिटलायझेशनचा मूळ उद्देश शाळांपर्यंत योग्य रीतीने पोहोचणे गरजेचे आहे. सध्या सुरू असलेल्या शालार्थ बोगस कारवाईशी संबंध नाही हे स्पष्ट करणे देखील महत्त्वाचे आहे. ज्यांच्याकडे जी कागदपत्रे उपलब्ध आहेत, त्याआधारे कार्यालयाने पडताळणी करावी आणि जी उपलब्ध नाहीत याबाबत संबंधितांकडून खुलासा घ्यावा, कारण सध्या कार्यरत कर्मचारी ३० ते ३५ वर्षांपूर्वी नियुक्त झालेले आहेत. त्यामुळे रुजू अहवाल आणि इतर काही कागदपत्रांबाबत उपलब्धतेच्या अडचणी असू शकतात.
- महेंद्र गणपुले, माजी उपाध्यक्ष, राज्य मुख्याध्यापक महामंडळ
-----