रहिवाशांना दिलासा; आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे लक्ष

.
निगडीतील एसआरए प्रकल्पाला
शिखर समितीचा स्थगिती आदेश

रहिवाशांना दिलासा; उच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे लक्ष

पिंपरी, ता. २३ : निगडी सेक्टर क्रमांक २२ मधील संजयनगर झोपडपट्टी पुनर्वसन (एस.आर.ए.) गृहप्रकल्पाला मुंबईतील बांद्रा येथील शिखर तक्रार निवारण समितीने स्थगिती आदेश दिला आहे. अपिलावर सुनावणी करताना समितीने नुकताच हा आदेश दिला.
१९८९ मध्ये ओटास्कीमअंतर्गत लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा वादात अडकला. या प्रकरणात अपिलकर्ते निवृत्त सुभेदार (होनरी लेफ्टनंट) अनिल अंबादास साळवे यांच्या वतीने ॲड. मयुरेश आर. इंगळे यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या झोपडपट्टी निर्मूलन विभागाने ओटा धारकांना विश्वासात न घेता किंवा गैरवाजवी सहमती दाखवून सर्व्हेमध्ये गोंधळ घातल्याचे नमूद केले.

सुनावणी दरम्यान २००७ मधील परिपत्रकास उच्च न्यायालयात आव्हान असताना नवीन परिपत्रक काढण्याचा अधिकार प्राधिकरणाला नाही, असा मुद्दाही मांडला. त्यावर समितीने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अधीन राहून प्रकल्पात पूर्वस्थिती राखण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, पुढील टप्प्यासाठी स्थळ परीक्षणाची नोंदही करण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर अवलंबून असेल. या निर्णयामुळे संजयनगर येथील रहिवाशांना दिलासा मिळाला आहे.