पीएमआरडीएकडून खासगी एजंटला प्रवेशबंदी

पिंपरी, ता. २२ : पिंपरी चिंचवड आणि पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) कार्यक्षेत्रात बांधकाम विकासासाठी मंजुरी घेणाऱ्या विकसक आणि त्यांच्या प्रतिनिधींवर आता पीएमआरडीएचा वचक राहणार आहे. त्याअंतर्गत विविध प्रकारचे परवाने काढणाऱ्या खासगी एजंटना (लायझनिंग) प्रशासनाने प्रवेश बंदी केली आहे. केवळ अधिकृत आर्किटेक्टनाच मान्यताप्राप्त कामे करण्याची परवानगी मिळणार आहे.
पीएमआरडीएच्या बांधकाम विकास व परवानगी विभाग तसेच अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभाग या कार्यालयांमध्ये रोज नागरिक, विकसक आणि आर्किटेक्ट मोठ्या प्रमाणावर ये-जा करत असतात. अनेक नागरिकांना पीएमआरडीएच्या कामकाजाची माहिती नसल्यामुळे त्यांना विविध कामांसाठी इतरांकडे जाण्याची वेळ येते. अशा परिस्थितीत मध्यस्थ खासगी एजंट (लायझनिंग) अधिकाऱ्यांकडे पोहोचतात. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना अनावश्यक त्रास आणि दबाव वाढत असल्याचे दिसून आले आहे. काही अधिकृत आर्किटेक्टही आपल्या ओळखीच्या लोकांकडून विविध कामे करून घेत आहेत. या पद्धतीने होणारा गोंधळ आणि अनधिकृत कामकाज रोखण्यासाठी पीएमआरडीएने कठोर पावले उचलली आहेत. आता विकसकांचे अधिकृत आर्किटेक्टच संबंधित परवानग्यांची सर्व कामे करतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यासाठी मुख्य प्रवेशद्वारावर काटेकोर तपासणी व नोंदणी प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे.

काय आहे नवीन नियम ?
- प्रवेशद्वारावर आर्किटेक्ट किंवा त्यांचे अधिकृत प्रतिनिधी यांनीच नोंदणी करावी
- मगच संबंधित अधिकाऱ्यांची भेट घेणे शक्य होणार
- अनधिकृत व्यक्तींना अधिकाऱ्यांच्‍या कार्यालय परिसरात प्रवेशास मनाई

उद्देश काय ?
- प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता वाढावी
- भ्रष्टाचाराच्या संभाव्य प्रकारांना आळा घालणे
- विकसक, नागरिकांची कामे नियमांनुसार, वेळेवर आणि त्रासमुक्त पद्धतीने करणे
- प्राधिकरणाच्या कार्यप्रणालीवर विश्वास वाढविणे
- बांधकाम विकासाशी संबंधित प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत व कार्यक्षम करणे

वाहनतळाकडील दरवाजा बंद
पीएमआरडीएमध्ये तळमजल्‍यावर मागील बाजूस दुचाकी वाहनतळाची व्‍यवस्‍था आहे. तिथून कार्यालयात प्रवेश करण्यासाठी दरवाजा आहे. महिन्‍याभरापूर्वी हा दरवाजा बंद करण्यात आला. पुढील मुख्य प्रवेशद्वारातूनच नोंदणी करून आतमध्ये येणे प्रशासनाने बंधनकारक केले आहे.

काही लोक चुकीच्‍या पद्धतीने कामे करून घेण्यासाठी येतात. अशा अपप्रवृ‍त्तींद्वारे प्रशासनाच्‍या कामकाजात चुकीच्‍या पद्धतीने हस्‍तक्षेप केला जात होता. त्यांच्याकडून प्रशासनाची बदनामी होत आहेत. सर्व सुविधा ऑनलाइन करूनही काही लोक सातत्‍याने पाठपुरावा करतात. त्‍यामुळे हे थांबविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नागरिकांनी आपल्‍या स्‍वतःच्‍या कामासाठी निश्‍चित यावे. त्‍यांची कामे करून दिली जातील.
- डॉ. योगेश म्‍हसे, आयुक्‍त, पीएमआरडीए