‘डीपी’ रस्त्यांबाबत इच्छुक ‘कात्री’त

पिंपरी, ता. २६ ः महापालिकेत समाविष्ट गावांमध्ये विकास आराखड्यांतील (डीपी) रस्त्यांची कामे महापालिकेने हाती घेतली आहेत. कारण, या भागात नागरी वस्ती वाढत आहे. मोठमोठे गृहप्रकल्प उभारले जात आहेत. त्यासाठी रस्त्यांची आवश्यकता आहे. मात्र, त्यासाठी लागणारी जागा भूमिपुत्रांची आहे. अशा वेळी कोणती भूमिका घ्यावी? अशा कात्रीत महापालिका निवडणुकीसाठी इच्छुक सापडले आहेत. काही जण सकारात्मक भूमिका घेत असून काही जण रस्त्यांना विरोध करत आहेत, त्यामुळे बहुतांश ठिकाणी रस्त्यांची कामे अर्धवट आहेत.
महापालिकेमध्ये १९९७ मध्ये १८ गावांचा समावेश झाला. यामध्ये चऱ्होली, दिघी, बोपखेल, डुडुळगाव, मोशी, चिखली, तळवडे, रावेत, किवळे, मामुर्डी, पुनावळे, वाकड, पिंपळे निलख आदींसह काही गावांच्या अंशतः समावेश होता. त्यांच्या विकासासाठी २००५ मध्ये विकास आराखडा आखला होता. त्यानंतर २००८ मध्ये ताथवडे गावाचा समावेश महापालिकेत झाला. त्याचाही स्वतंत्र विकास आराखडा करण्यात आला. मात्र, कोणत्याही आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून महापालिकेने या समाविष्ट गावांतील डीपी रस्त्यांचा विकास हाती घेतला आहे. मात्र, काही रस्ते भूसंपादनाअभावी रखडले आहेत. शिवाय, योग्य मोबदला मिळत नसल्याने जमीन मालकांचाही विरोध आहे. विशेष म्हणजे या भागांमध्ये मोठमोठे गृहप्रकल्प उभारले जात आहेत. नागरिकही हक्काचे घर म्हणून सदनिका घेत आहेत. मात्र, त्या प्रकल्पांना जोडण्यासाठी बहुतांश ठिकाणी रस्त्यांचा अभाव आहे. सदनिका घेणाऱ्यांना रस्ते हवे आहेत, तर जमीन मालकांचा योग्य मोबदल्याअभावी विरोध आहे. अशा वेळी कोणाची बाजू घ्यावी किंवा कोणती भूमिका घ्यावी? अशा कात्रीत महापालिका निवडणुकीसाठी इच्छुक अडकले आहेत. त्यांना मतांसाठी सदनिकाधारकांसह जागा मालकही जवळचे आहेत. काही जण प्रशासनाकडे उंगलीनिर्देश करून वेळ मारून नेत आहेत. तर काही जण उघडपणे रस्त्यांना विरोध करत आहेत.

प्रशासनामुळे ‘सुटका’
महापालिकेत १४ मार्च २०२२ पासून प्रशासक म्हणून आयुक्त कामकाज पाहत आहेत. गेल्या साडेतीन वर्षात त्यांनी अनेक डीपी रस्त्यांचे आरक्षण ताब्यात घेतले आहे. भूसंपादन कार्यवाही सुरू आहे. डीपी रस्त्यांसाठी जागा ताब्यात घेणारच, अशी प्रशासनाची भूमिका आहे. यामुळे ‘कोणालाही न दुखवता आपले हित साध्य होत आहे. जागा ताब्यात येऊन रस्ते व अन्य विकास कामे होत आहेत’, अशा आविर्भावाने मनोमन अनेक जण खूष आहेत. प्रशासनही ताब्यात आलेल्या जागेत पुन्हा अतिक्रमण होऊ नये, म्हणून रस्त्याची निर्मिती करत आहे. परिणामी, ‘कोणती भूमिका घ्यावी’ या दुहेरी कात्रीत अडकलेल्यांची कोणाचाही रोष न पत्करता ‘सुटका’ होत आहे.