पालिकेची मालमत्ता, केबल कंपन्यांची सत्ता

पिंपरी, ता. २९ ः स्मार्ट सिटी म्हणून शहरात बसवलेले एलईडी पथदिवे आणि आकर्षक खांब खासगी केबल कंपन्यांनी जणू काही ताब्यात गेले आहेत. इंटरनेट, टेलिफोनसह इतर सेवांच्या केबल या खांबांवरून अनधिकृतपणे टाकल्या जात आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे यावर महापालिकेचे नियंत्रण नाही. त्यामुळे पालिकेची मालमत्ता, पण केबल कंपन्यांची सत्ता अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. जागोजागी, चौकाचौकात लोंबकळणाऱ्या केबलमुळे उद्योगनगरीच्या सौंदर्याला बट्टा लावत आहेत.
महापालिका हद्दीत १२ ते १२० मीटरपर्यंत रुंद आणि सुसज्ज रस्ते विकसित करण्यात आले आहेत. नागरिक, तसेच वाहनचालकांसाठी महापालिकेने उत्तम प्रकाशव्यवस्था केली आहे. त्यासाठी स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या सहकार्याने आधुनिक विद्युत खांब उभारून त्यावर लख्ख प्रकाश देणारे एलईडी बसविले आहेत. कोणत्याही रस्ता रात्री अंधारात दिसणार नाही, अशी काळजी घेतली जाते.
---
इथे आहे केबलचे जाळे
- औंध-रावेत बीआरटी मार्ग
- काळेवाडी फाटा ते देहू-आळंदी रस्ता
- दिघी-आळंदी मार्ग
- निगडी-दापोडी बीआरटी मार्ग
- इतर मुख्य रस्त्यांवरील पथदिवे
-------
कारवाईचे धोरणच नाही
अनधिकृत बांधकाम करणारे, मालमत्ता कर थकबाकीदार, बीआरटी मार्गात घुसखोरी करणारे, पाणीपट्टी बुडविणारे, वाहतूक नियम मोडणारे, पदपथावर अतिक्रमण करणारे तसेच अनधिकृत होर्डिंग लावणारे यांच्यावर कारवाई करण्याचे महापालिकेचे धोरण आहे. मात्र, पालिकेच्याच मालमत्तेचा वापर करून लाखो रुपयांचा व्यवसाय करणाऱ्या खासगी केबल कंपन्यांवर कारवाईचे धोरणच अस्तित्वात नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. त्यामुळे अशा कंपन्यांना आळा घालणार कोण, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
-------
मोठे आर्थिक नुकसान
शहरात विद्युत खांब, झाडे, महापालिकेची अधिकृत होर्डिंग्ज, क्षेत्रीय कार्यालये, एसटीपी, शाळा, उद्यानांतील झाडे, मैदाने, बीआरटी बस थांबे, करसंकलन कार्यालये आणि रुग्णालयांवरून इंटरनेट, टेलिफोन व इतर सेवांच्या केबल्स अनधिकृतपणे टाकल्या गेल्या आहेत. त्यासाठी शुल्क आकारले जात नाहीच आणि कारवाई सुद्धा होत नाही. मुळात त्यासाठी परवानगी देण्याचीही प्रक्रिया नाही. प्रत्यक्षात केबल वाहिन्यांना नाममात्र शुल्क आकारले तरी लाखो रुपयांची कमाई होऊ शकेल.

-----

विद्युत खांबांवरून खासगी केबल टाकण्यात आल्या आहेत. असे करण्यास केबल कंपन्यांना आपण परवानगी देत नाही. त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे धोरण महापालिकेकडे तयार नाही. भविष्यात कारवाई करण्याचे नियम ठरविण्याबाबत सामुदायिक विचार करून निर्णय घेतला जाईल.
- राजेश आगळे, उपायुक्त, आकाशचिन्ह व परवाना विभाग, महापालिका

------

विद्युत खांब ही महापालिकेची मालमत्ता आहे. खांबांचा वापर खासगी केबल टाकण्यासाठी करणे योग्य नाही. अशा केबल कंपन्यांवर कारवाई करण्याच्या सूचना क्षेत्रीय कार्यालयातील विद्युत अधिकाऱ्यांना यांना देणार आहे.
- माणिक चव्हाण, सह शहर अभियंता, विद्युत विभाग, महापालिका

--------
विद्युत खांबांवरून गेलेल्या केबलबाबत आजपर्यंत कारवाई कधी केलेली नाही. खांबांवरील जाहिरातींबाबत आम्ही कारवाई करतो. केबलबाबत करवाई करण्यासाठी नियमावली तयार करण्याबाबत संबंधित विभागांशी समन्वय साधून निर्णय घेतला जाईल.
- अतुल पाटील, मुख्य अधिकारी, अतिक्रमण विभाग, महापालिका


-----