तहसीलदार भरती ठप्प; सरकारही गप्प

पिंपरी, ता. ३० : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) धर्तीवर मुख्य परीक्षा पद्धतीत यंदापासून बदल केला आहे. पण, तसे करताना ‘एमपीएससी’ने ‘यूपीएससी’नुसार पदांची भरती करावी. आधीच वेळेत निकाल लागत नाहीत. त्यात जागाही कमी उपलब्ध केल्या जातात. शिवाय, गेल्या चार वर्षांपासून तहसीलदार पदाच्या जागाही भरल्या गेलेल्या नाहीत. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षार्थींमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. दरम्यान, या स्थितीवर सरकारकडून अवाक्षरही काढले जात नसल्याचा आरोप होत आहे.
विविध केंद्रीय परीक्षांमध्ये महाराष्ट्राचा टक्का वाढला पाहिजे, यासाठी ‘यूपीएससी’च्या धर्तीवर ‘एमपीएससी’ परीक्षा घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्याची अंमलबजावणी २०२४ पासून होणार होती. मात्र, गेल्या वर्षी त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. तसेच परीक्षेच्या तयारीसाठी उमेदवारांना पुरेसा वेळ मिळावा, म्हणून परीक्षा पद्धत बदलण्यास दोन वर्षे मुदतवाढ देण्यात आली. आता या बदलेल्या पॅटर्ननुसार अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्यासाठीची परीक्षादेखील जवळ आली. पण, केंद्रीय पातळवर सुमारे १,२०० जागांवर भरती होत आहे. त्या तुलनेत महाराष्ट्रात यंदा १२७ जागांवरच भरती होणार आहे. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांमध्ये नाराजी आहे. राज्यभरातून अडीच ते ३ लाख उमेदवार या परीक्षेला बसतात. वाढती संख्या लक्षात घेता जागा अधिक भराव्यात, अशी मागणी स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांनी केली आहे.

सरकारने यूपीएससीच्या धर्तीवर २०२५ ची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची राज्यसेवेची परीक्षा ही वर्णनात्मक पद्धतीने घेण्याचे ठरवले. पण, केवळ १२७ इतक्या तुटपुंज्या जागा काढून सरकारने तरुणांच्या तोंडाला पाने पुसल्यासारखे आहे. उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार या पदांच्या भरतीचा तर उल्लेखच जाहिरातीत नाही. या जागा वाढविण्यात याव्यात.
- महेश कर्नावट, स्पर्धा परीक्षार्थी, निगडी

मागील चार वर्षांपासून तहसीलदार पदांसाठीही परीक्षा नाही. यामुळे अनेक इच्छुक उमेदवारांना नियुक्तीची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. एमपीएससीच्या राज्यसेवा परीक्षेतील बदलांमुळे आणि प्रशासकीय प्रक्रियेतील दिरंगाईमुळे भरती प्रक्रिया थांबल्याचे दिसून येते
- योगिता पाटील, स्पर्धा परीक्षार्थी, मोशी