उद्योगनगरीला हवे कामगार न्यायालय

पिंपरी, ता. ८ : उद्योगनगरी अशी ओळख असलेल्या पिंपरी चिंचवड शहरात कामगार न्यायालयाच्या (लेबर कोर्ट) स्थापनेची मागणी तीव्र होत आहे. शहरातील हजारो कंपन्यांमध्ये लाखो कामगार कार्यरत आहेत. कामाच्या ठिकाणी उद्‍भवणाऱ्या तक्रारी, वाद आणि अन्यायाविरुद्ध न्याय मिळविण्यासाठी त्यांना पुण्यात धाव घ्यावी लागते. यात वेळ, पैसा आणि श्रमांचा अपव्यय होत असल्याने स्थानिक पातळीवर कामगार न्यायालय सुरू करावी, अशी मागणी आहे.
पिंपरी चिंचवड हे राज्यात सर्वाधिक औद्योगिक घनता असलेले शहर मानले जाते. याशिवाय औद्योगिक परिसर- चाकण, भोसरी, तळेगाव, तळवडे आदी ठिकाणीही शेकडो कंपन्या आहेत. तेथे ऑटोमोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स, अन्नप्रक्रिया, यांत्रिकी, रसायने आदी कंपन्या आहेत. सध्या वाद कायद्याच्या मार्गाने सोडविण्यासाठी कामगार आणि व्यवस्थापनाला पुण्यातील कामगार न्यायालयात जावे लागते.
खटल्यांचा वाढता बोजा
पुण्यातील कामगार न्यायालयातील प्रकरणांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे पिंपरी चिंचवडमधील शेकडो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अनेक वेळा कामगारांना सुनावणीसाठी वारंवार पुणे गाठावे लागते. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कामगारांसाठी हा खर्च ओझे ठरतो. व्यवस्थापनाचाही वेळ आणि खर्च वारंवार होतो.
न्यायालयीन चौकट वाढतेय
अलीकडेच पिंपरी चिंचवड शहरात जिल्हा व सत्र न्यायालय आणि वरिष्ठ स्तरावरील दिवाणी न्यायालय सुरू होण्याच्या तयारीला वेग आला आहे. त्यामुळे आता कामगार न्यायालयाची मागणी अधिक बळकट झाली आहे. शहरातील वकील, नागरिक आणि कामगार संघटनांनीही शासनाकडे कामगार न्यायालय स्थापन करण्याची औपचारिक मागणी केली आहे.
---
शहरात गरज का ?
- स्थानिक पातळीवर न्यायालय झाल्यास वेळ, पैसा आणि श्रम वाचणार
- कामगार आणि व्यवस्थापन यांच्यातील वाद वेळेत सुटल्यास तर औद्योगिक वातावरण शांत आणि उत्पादक राहील
- त्यामुळे शहराच्या औद्योगिक विकासालाही चालना मिळेल
- शहरातील हजारो सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांत काम करणाऱ्या कामगारांना हक्क प्रभावीपणे मांडता येतील
-------
पिंपरी चिंचवड शहर औद्योगिक शहर आहे. त्यामुळे कामगारांची मोठ्या प्रमाणात संख्या आहे. औद्योगिक वादांचे निराकरण स्थानिक स्तरावर झाले; तर कामगार आणि व्यवस्थापन दोघांनाही फायदा होईल. कामगारांच्या तक्रारी लवकर निकाली निघाल्यास औद्योगिक शांतता राखली जाईल आणि शहराच्या आर्थिक प्रगतीस गती मिळेल. त्यामुळे शहरात हे न्यायालय होणे महत्त्वाचे आहे.
- ॲड. सोपानराव माने, ज्येष्ठ विधितज्ज्ञ
----

कामगारांचे शहर म्हणून ओळखले जाणाऱ्या पिंपरी चिंचवड शहरातील कामगारांना पुण्यामध्ये हेलपाटे मारावे लागतात. कामाच्या ठिकाणी अपघाताच्या घटना वाढत आहेत. ही प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात न्यायालयात असतात. परंतु यासाठी सततच्या तारखांवर पुण्यामध्ये जावे लागत असल्याने कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो.
- ॲड. उमेश खंदारे, सचिव, पिंपरी चिंचवड ॲडव्होकेट्‍स बार असोसिएशन.
.....
कामगारांना वेतन तोकडे असते. यामध्ये त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाला दाद मागायची तर पुण्याची वाट धरावी लागत आहे. यामध्ये वेळ, पैसा आणि रोजंदारी बुडते. हा नाहक त्रास वाचविण्यासाठी शहरात कामगार न्यायालय असणे गरजेचे आहे.
- यशवंत भोसले, अध्यक्ष, श्रमिक आघाडी
.....