विद्यार्थिनींची सुरक्षा वाऱ्यावर

पिंपरी, ता. १२ ः शहरातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी शासनाने वारंवार सूचना देऊनही अनेक शाळांनी अद्यापही विद्यार्थी सुरक्षा विषयक माहिती ‘सरल पोर्टल’वर अपलोड केली नसल्याचे उघड झाले आहे. शहरातील ६५५ पैकी १८६ माध्यमिक आणि ९७ प्राथमिक शाळांनी विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना राबवली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
बदलापूर प्रकरणानंतर सरकारने १३ मे रोजी शासन निर्णय काढला. त्यानुसार सरकारने शाळांना ही माहिती सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याने उच्च न्यायालयानेही नाराजी व्यक्त केली. ही माहिती नऊ ऑक्टोबरपर्यंत सार्वजनिक करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिला होता, आता एक सत्र संपूनही अनेक शाळांनी पूर्तता केलेली नाही.
अलीकडील काळात शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने काही अनुचित प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. याची शासनस्तरावर गंभीर दखल घेण्यात येत आहे. वस्तुतः शालेय विद्यार्थ्यांच्या विशेषतः विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना करण्याबाबत शासनस्तरावरून वेळोवेळी आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांची सुरक्षा सर्वतोपरी महत्त्वाची असल्याने उपाययोजनांबाबत तडजोड करता येणार नाही. अनेक शाळांनी मात्र याकडे दुर्लक्ष केले आहे.

कारवाईचे स्वरूप काय?

खासगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांना शासन निर्णयाच्या तारखेपासून एका महिन्यात शाळा व परिसरातील मोक्याच्या ठिकाणी पर्याप्त संख्येने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक आहे. या तरतुदीचे पालन न करणाऱ्या शाळांबाबत योग्य कारवाई करण्यात येईल. प्रसंगी शाळेचे अनुदान रोखणे अथवा शाळा मान्यता रद्द करण्यात येईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या शाळांनी अद्याप कार्यवाही केलेली नाही, त्यांनी तातडीने पावले उचलावीत, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
---
आकडेवारी
माध्यमिक विभाग - एकूण शाळा - प्रलंबित
पिंपरी - १४२ - ७८
आकुर्डी - २२९ - १०८
प्राथमिक शाळा - २८४ - ९७
---

उपाययोजना
- शाळा व परिसरात केवळ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे पुरेसे नसून, ठराविक अंतराने त्याचे फुटेज तपासावे
- फुटेजमध्ये आक्षेपार्ह बाबी आढळल्यास कारवाई करण्याची जबाबदारी विशेषत्वाने मुख्याध्यापकांची व सर्वसाधारणपणे शाळा व्यवस्थापन समितीची
- त्या परिस्थितीत स्थानिक पोलिस प्रशासनाशी संपर्क साधून योग्य कारवाई करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकाची
- मुख्याध्यापकाने आठवड्यातून किमान तीन वेळा अशी तपासणी करणे आवश्यक
- यासाठी शाळेत नियंत्रण कक्ष असावा
- मुख्याध्यापकाच्या देखरेखीखाली फुटेज तपासण्यात यावे
- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीत काळजी घेणे
- कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनावर नियंत्रण ठेवणे
---
माझी मुलगी इयत्ता नववीत शिकते. मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी शासनाच्या आदेशाचे पालन करावे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत शिक्षण विभागाने कार्यवाही करावी.
- दीपाली लोहकरे, पालक
---
शासनाचा विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेसाठी शासनाच्या सूचनांचे पालन करणे आवश्‍यक आहे. आमच्या शाळेने चार महिन्यांपूर्वीच माहिती भरली आहे. विद्यार्थिनींची सुरक्षा महत्त्वाची आहे.
- नीलेश गायकवाड, मुख्याध्यापक जिजामाता हायस्कूल, भोसरी
---
वारंवार सूचना देऊनही यादीतील शाळांनी अद्यापही विद्यार्थी सुरक्षा
विषयक माहिती अपलोड केलेली नाही. ही बाब अतिशय गंभीर आणि प्रशासकीय आदेशाचा अवमान करणारी आहे. सर्व

माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांनी ही माहिती भरणे अनिवार्य आहे. याचे पालन न करणाऱ्या शाळांवर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल.
- संगीता बांगर, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग
---

लागू कायद्यांची अंमलबजावणी
- शाळांनी लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२ (पोक्सो) मधील तरतुदींची अंमलबजावणी करणे आवश्यक
- शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना या कायद्याबद्दल माहिती आणि प्रशिक्षण देणे आवश्यक
---
जागृतीपर सत्रानंतर विनयभंगाचे प्रकार उघडकीस
अनेक शाळांमध्ये स्वयंसेवी संस्था जागृतीपर उपक्रम घेतात. ‘गुड टच बॅड टच’ या उपक्रमानंतर शिक्षकांकडूनच विनयभंगाचे प्रकार खाजगी व्यवस्थानांसह महापालिकेच्या शाळांमध्येही घडल्याचे प्रकार उघडकीस आले होते. या सत्रानंतर पीडित विद्यार्थिनींनी घडलेल्या प्रकाराबाबत आधी मैत्रिणीला कल्पना दिली. त्यानंतर पालकांनी शाळा व्यवस्थापनाकडे तक्रार केली होती.
-----