भाष्य

-आशा साळवी

शिक्षण क्षेत्रात होणारे बाजारीकरण पाहता, आपल्या पाल्याला माफक दरात दर्जेदार शिक्षण देणे, हे पालकांसमोरील आव्हान आहे. अनेक पालकांचा तर तो ‘स्टेटस सिंबॉल’चा प्रश्‍न असतो. अनेक मध्यमवर्गीय पालकांना ‘स्टेटस’ मुळे सरकारी शाळेत शिक्षण घेऊ नये, असे वाटत असते. तसेच मोठ्या शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेतल्यानंतर तेथे होणाऱ्या खर्चामुळे आर्थिक जुळवाजुळव करताना अनेकदा त्यांच्या दमछाक होते. नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात पूर्व प्राथमिक (प्ले ग्रुप, नर्सरी, ज्युनिअर केजी, सीनियर केजी) प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यास सुरवात झाली आहे. शहरातील विविध शाळांमध्ये पाल्यांच्या प्रवेशासाठी पालकांची धावाधाव दिसून येत आहे. प्रामुख्याने कॉन्व्हेंट, सीबीएसई आणि आयसीएसई शाळेसमोर पालकांची रांग पाहण्यास मिळते. पूर्व प्राथमिक शाळादेखील व्यवसायच करत आहेत.

वयाच्या बंधनामुळे पेच
शहरात अनेक पूर्व प्राथमिक शाळांचे पेव फुटले आहे. पूर्वी ६० टक्के मुले महापालिकेच्या शाळेत शिकत होती, त्याच वेळेस ४० टक्के मुले खासगी शाळांमध्ये शिक्षण घेत होती. आता ८० टक्के मुले खासगी शाळेत, तर २० टक्के मुले महापालिका, बालवाडीत शिक्षण घेत आहेत. नर्सरीत प्रवेशासाठी सीबीएसई इंग्रजी माध्यमाच्या काही शाळांनी माहिती फॉर्म दिले आहेत. नुकतीच शाळांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली असून, अर्जासाठी ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध केले आहेत. शाळांकडून एक फॉर्मसाठी ६०० ते एक हजार रुपये आकारण्यात येत असल्याने पालकांची आर्थिक हेळसांड होत आहे. दुसरीकडे त्यांनी सांगितलेल्या तारखेनुसार पाल्याचे वय बसत असेल तरच प्रवेश अर्ज घ्यावा. वय एक दिवसाने जरी कमी किंवा अधिक असेल तर प्रवेश दिला जाणार नाही, अशा स्पष्ट सूचना दिल्या असल्याचे एका पालकाने सांगितले. या अटीत बसत नसलेल्या मुलांनी नेमका कुठे प्रवेश घ्यावा, असा प्रश्न पालकांना पडला आहे.

बोर्डांचे ‘स्टेटस सिंबॉल’
बोर्डाच्या बागुलबुवाने गैरसमजच अधिक पसरवले आहेत. पालकांनीच पाल्याच्या शाळेचे बोर्ड हे ‘स्टेटस सिंबॉल’ बनवले आहेत. सीबीएसई आणि आयसीएसई हे केंद्रीय अभ्यासक्रम असलेले बोर्ड आहेत. बोर्डांच्या स्पर्धेत आणखी दोन नावे दिसतात. आयजीसीएसई (इंटरनॅशनल जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन) आणि दुसरे म्हणजे आयबी (इंटरनॅशनल बॅकलॉरिएट). परदेशी अभ्यासक्रम असलेले बोर्ड या स्पर्धेत वरच्या क्रमांकावर आहेत. या शाळांचे शुल्क लाखोंच्या घरात असते. मध्यमवर्गीय, उच्च मध्यमवर्गीय पालकांनाही आता या ‘इंटरनॅशनल’ शब्दाचा मोह पडू लागला आहे. इंटरनॅशनल, ग्लोबल नावाने असलेल्या शाळांचेही पेव जागोजागी फुटू लागले आहे. त्यामुळे शाळा व्यवस्थापनदेखील त्यांना गृहीत धरून आपला व्यवसाय चालवत आहेत.