पीएमपी प्रशासनाने किमान अपघात तरी गांभीर्याने घ्यावेत

भाष्य
--

अविनाश ढगे

तळवडेत रस्ता ओलांडताना दोन बहिणींना पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या बसने (पीएमपी) चिरडले. नऊ वर्षाच्या बहिणीचा जागीच मृत्यू झाला. तिच्या गर्भवती बहिणीवर पुण्यातील ससून रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यांचा एक हात खांद्यापासून काढावा लागणार आहे. त्यांच्या गर्भातील जुळ्यांचाही अंत झाला आहे. अपघातग्रस्त ई-बस कंत्राटदाराची आहे, असे म्हणून पीएमपी प्रशासनाने हात झटकले आहेत. २०२२ पासून २०२५ पर्यंतच्या अपघातांचा आढावा घेतल्यानंतर ६१ टक्के अपघात कंत्राटदारांच्या बसमुळे झाल्याचे दिसून आले. असे जीवघेणे अपघात, गंभीर दुखापत करणारे, कायमचे अपंगत्व आलेले अपघात होत असूनही उपाययोजना करण्याऐवजी कंत्राटदाराकडे बोट दाखवून पीएमपी प्रशासन हात झटकून मोकळे होते. हे कितपत योग्य आहे ?.
पादचारी असो की प्रवासी, त्यांचे जीवघेणे अपघात टाळण्यासाठी पीएमपी प्रशासनाने गांभीर्याने विचार करायला हवा. स्वतःसह कंत्राटी बसचालकांच्या प्रशिक्षणावर भर द्यायला हवा. वाहतूक नियमांचे कठोर पालन व्हायला हवे. मदतीची प्रक्रिया सुलभ करायला हवी. अन्यथा, शहरातील सार्वजनिक वाहतुकीची विश्वासार्हता कमी होण्यास वेळ लागणार नाही.
पुणे, पिंपरी चिंचवड शहरांसह लगतच्या ग्रामीण भागात वाहतुकीच्या कोंडीत बसचे अपघात दिवसेंदिवस वाढत आहेत. ब्रेक फेल होणे, चालकाचे नियंत्रण सुटणे यांसारख्या तांत्रिक आणि मानवी चुका त्यास कारणीभूत ठरत आहेत. यात खासगी बससह पीएमपीच्या बसचाही समावेश आहे. अपघातांमुळे आर्थिक नुकसानीबरोबच जीवितहानीही मोठ्या प्रमाणात होत आहे. कधीकधी किरकोळ जखमांवर भागते, पण अनेकदा जिवाशी ‘खेळ’ होतो. अनेक अपघातांमुळे कुटुंबच उद्‍ध्वस्त झाली आहेत. त्यामुळे पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमधील बस अपघात चिंतेचे विषय बनले आहेत.
हिंजवडीत एक डिसेंबर रोजी खासगी बस चालकाने पदपथावर चढविल्याने चालणाऱ्या तीन लहान भावंडांचा बळी गेला. नऊ डिसेंबरला तळवडेत पीएमपी बसने दोन बहिणींना चिरडले. या दोन्ही दुर्घटनांमध्ये प्रथमदर्शनी चालकाची चूक आढळली आहे. छोटे-मोठे अपघात रोजच घडत आहेत. कधी बीआरटी स्थानक आणि बसच्या मधोमध सापडून, तर कधी बसमध्ये चढताना अथवा उतरताना चाकाखाली येऊन अपघात होतात. इतर वाहनांशी धडक किंवा चालकाचे नियंत्रण सुटण्याच्या कारणांमुळेही दुर्घटना घडतात. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन आणि चालकाची बेफिकिरी ही मुख्य कारणे आहेत. या अपघातात कधी घरातील कर्ती व्यक्ती तर कधी वंशाचा दिवा गमावला जातो. अशा कुटुंबासमोर फक्त अंधार आणि अंधारच दाटतो.

मदतीपेक्षा अटी भयंकर

बस अपघातानंतर पीएमपीकडून जखमींना ५० हजार रुपयांची, तर मृतांच्या नातेवाइकांना दोन लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र, यासाठी अनेक अटी-शर्ती आहेत. जखमीला खासगी रुग्णालयात दाखल केले तरच ५० हजारांची मदत मिळते; सरकारी रुग्णालयात दाखल केले तर मदत दिली जात नाही, असे अधिकारी सांगतात. सरकारी रुग्णालये औषधे, शस्त्रक्रिया यांचा खर्च दिला जात नाहीत, तो नातेवाइकांनाच उचलावा लागतो. त्यामुळे पीएमपीच्या नियमावलीत बदल करण्याची गरज आहे.

पन्नास हजार रुपये तुटपुंजे

अपघातांमुळे मृत्यू, गंभीर दुखापत किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व येऊ शकते. रुग्णालयात दाखल होताच ३०-४० हजार रुपये अनामत रक्कम द्यावी लागते. इतर खर्च वेगळेच असतात. रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर रुग्ण लगेच बरा होतो, असे नाही. काही दिवसांनी किंवा महिन्यांनी पुन्हा तपासणीसाठी जावे लागते. विविध चाचण्या करायला लावतात. डॉक्टरांचे शुल्क आणि औषधांचा खर्च असतो. त्यामुळे कुटुंबावर आर्थिक ताण येतो. त्यामुळे जखमींना ५० हजारांची मदत तोकडी ठरते. मृतांच्या नातेवाइकांना दोन लाख
रुपयांची मदत आयुष्यभर पुरणारी नसते. त्यामुळे मृतांच्या नातेवाइकांना पीएमपीमध्ये किंवा अन्य सरकारी आस्थापनांत नोकरीची तरतूद असावी.

मदतीची प्रक्रिया किचकट

मदतीची प्रक्रिया अतिशय किचकट आहे. अपघातानंतर पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल करणे आवश्यक आहे. रुग्णालयाकडून खर्चाचे कोटेशन घेऊन पीएमपीला सादर करावे लागते. सर्व बिले जमा करावीत. त्यानंतर संचालक मंडळाकडे ठराव मंजुरीसाठी जातो. मंजुरीनंतर रक्कम रुग्णालयाच्या खात्यात जमा होते. वैयक्तिकरित्या रुग्णाला दिली जात नाही. या प्रक्रियेसाठी नातेवाइकांना रुग्णालय, न्यायालय आणि पीएमपी कार्यालय असे हेलपाटे मारावे लागतात. यात अनेकदा सात-आठ महिन्यांचा कालावधी उलटतो. तोपर्यंत खर्च नातेवाइकांना भरावा लागतो. अन्यथा रुग्णाला डिस्चार्ज मिळत नाही. पीएमपीने रक्कम जमा केल्यानंतरच रुग्णालय पैसे परत करते. या गुंतागुंतीमुळे अनेक जण मदत घेणे टाळतात. याचे धक्कादायक उदाहरण एका पालकाने सांगितले. ‘गेल्या वर्षी विश्रांतवाडीजवळ बीआरटी थांबा आणि बस यामध्ये पडल्याने माझ्या मुलाचा अपघात झाला. त्याच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली. उपचारासाठी दीड लाख रुपये खर्च आला. पीएमपीच्या अटी-शर्ती वेळखाऊ असल्याचे लक्षात आल्यामुळे त्यांची पन्नास हजारांची मदत घेतली नाही,’ असे त्यांनी सांगितले. यावरून रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशी पीएमपीची अपघातग्रस्तांना मदत करण्याची पद्धत असल्याचे दिसते.
---