इंद्रायणी, पवना प्रदूषण मुक्तीसाठी आराखडा सरपंच, उपसरपंच, अधिकाऱ्यांसमोर सादरीकरण

पिंपरी, ता. १८ ः इंद्रायणी आणि पवना या नद्या प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) सुमारे ८२६.६२ कोटी रुपयांच्या प्रकल्प आराखड्याला आयआयटी रुडकीकडून तांत्रिक मान्यता मिळाली. आराखडा अंतिम मंजुरीसाठी राष्ट्रीय नदी संरक्षण संचालनालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. या आराखड्याचे गुरुवारी (ता. १८) ‘पीएमआरडीए’च्या औंधमधील कार्यालयात ग्रामीण भागातील विविध गावांचे सरपंच, उपसरपंच, ग्रामविकास अधिकारी, शहर अभियंता यांच्यासमोर सादरीकरण करण्यात आले.
यावेळी महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे, अतिरिक्त महानगर आयुक्त दीपक सिंगला, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी नवनाथ औताडे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे उपकार्यकारी अभियंता संतोष पाटील, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे उपकार्यकारी अभियंता संतोष गाडेकर तसेच जिल्हा परिषदेचे अधिकारी उपस्थित होते.
इंद्रायणीसाठी ६७४.१३ कोटी, तर पवनेसाठी १५२.४९ कोटी रुपयांचा आराखडा आहे. इंद्रायणी नदीची एकूण लांबी १०५.३० किलोमीटर आहे. यातील सुमारे ८७.५ किलोमीटरचा प्रवाह ‘पीएमआरडीए’ हद्दीत येतो. आराखड्यांतर्गत आधुनिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, टर्शरी ट्रीटमेंट, काही ठिकाणी सध्याच्या प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण, तर अनेक गावांमध्ये पहिल्यांदाच भूमिगत गटार व्यवस्था उभारली जाणार आहे. प्रमुख पुलांवर कचरा अडविण्यासाठी लोखंडी जाळ्या, घनकचरा व्यवस्थापन, बायोगॅस प्रकल्प आणि जेंटिंग मशिनच्या व्यवस्थेचाही यात समावेश आहे.
पवना नदीचा ६० पैकी ३५ किलोमीटर प्रवाह ‘पीएमआरडीए’ हद्दीत येतो. नदी सुधारण्यासाठी आराखड्यात ५४ गावांचा समावेश आहे. त्यानुसार ११ गावांमध्ये १४ ठिकाणी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारले जातील. त्यांची एकत्रित क्षमता प्रतिदिन ५.८४ दशलक्ष लिटर इतकी असेल. ५२ गावांसाठी १४ सामाईक घनकचरा व्यवस्थापन केंद्रे उभारली जातील. धार्मिक विधींमुळे निर्माण होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी ३९ सुधारित लाकडी स्मशानभूमी आणि चार विद्युत दाहिन्या उभारण्याचाही समावेश आहे. प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत जलपर्णी काढली जाईल व पुलांवर लोखंडी संरक्षक जाळ्या बसविण्यात येतील.
----------

१५ वर्ष देखभालीचा समावेश
दोन्ही प्रकल्पांसाठी ६० टक्के निधी केंद्र सरकारकडून तर ४० टक्के निधी राज्य शासनामार्फत ‘पीएमआरडीए’ला मिळेल. एकूण खर्चात प्रकल्पाची १५ वर्षांची देखभाल व संचलनाचा समावेश आहे. नद्यांचे प्रदूषण कमी होऊन नदीला नैसर्गिक, स्वच्छ स्वरूप पुन्हा मिळेल, अशी अपेक्षा ‘पीएमआरडीए’ने व्यक्त केली आहे.
--------