वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी भूसंपादन प्रस्ताव पाठवा

पिंपरी, ता. २७ : ‘‘सततच्या कोंडीमुळे वाहनधारकांसह नागरिक त्रस्त झाले आहेत. हिंजवडी, मान, म्हळुंगे, मारुंजी येथील रस्त्याच्या भूसंपादनाअभावी शेतकऱ्यांसह नागरिकांना अनेक अडचणी येत आहेत. एमआयडीसीने तातडीने याबाबत आपला प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवावा,’’ असे निर्देश पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी दिले.
याबाबत आमदार शंकर मांडेकर यांच्यासह संबंधित शेतकरी आणि प्रशासकीय यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांची पीएमआरडीए आयुक्त डॉ. म्हसे यांनी गुरुवारी (ता. २६) आकुर्डी कार्यालयात आढावा बैठक घेतली. मान रस्त्यासह इतर काही महत्त्वाच्या रस्त्यासंदर्भात एमआयडीसीकडून भूसंपादनाची प्रक्रिया रखडल्याने वाहनधारकांसह नागरिकांना या मार्गावरून प्रवास करताना अडचणी येत आहेत. संबंधित मार्गादरम्यान किती शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे संपादन आवश्यक आहे, यासंबंधी तातडीने अहवाल तयार करुन तसा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयास पाठवावा. तातडीने मोजणी करून घेण्याचे निर्देश महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी दिले.

रस्त्यांची रुंदी कमी ठेवा; शेतकऱ्यांची मागणी
या भूसंपादन प्रक्रियेसंबंधी शेतकऱ्यांचे म्हणणे जाणून घेत त्यांना नियमानुसार ‘टीडीआर’ किंवा भूसंपादनाचा मोबदला द्यावा लागणार आहे. यादरम्यान शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचे निराकरण प्रशासनाने केले. आगामी काळात या भागातून ४५ मीटर रस्त्याची आखणी होणार असल्याने गावालगतची अनेक घरे बाधित होतील. त्यामुळे गाव हद्दीत ४५ मीटरऐवजी २४ मीटरचे रस्ते करावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली.

शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये
हिंजवडी-माण मुख्य रस्त्याच्या रुंदीकरण प्रकल्प आणि जमीन अधिग्रहणाशी संबंधित शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर या बैठकीत जमिनीच्या टीडीआर (ट्रान्सफरेबल डेव्हलनपमेंट राइट्स) प्रक्रियेतील अडचणी, भूखंडांच्या योग्य मूल्यांकनाबाबतच्या अपेक्षा, तसेच नुकसानभरपाई संदर्भातील तक्रारी यावर चर्चा करण्यात आली. बैठकीत प्रशासनाने शेतकऱ्यांचे हक्क आणि त्यांना मिळणाऱ्या सेवा निश्चित करण्यासाठी त्वरित कार्यवाही करत रस्ते रुंदीकरण प्रक्रियेमुळे कोणत्याही शेतकऱ्याला आर्थिक किंवा सामाजिक नुकसान होणार नाही, याची संबंधित अधिकाऱ्यांनी खात्री करूनच पुढील प्रक्रिया करावी, असे निर्देश महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी दिले.

पर्यायी रस्त्याचे नियोजन
वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी या भागातील पर्यायी रस्त्यांसह अंतर्गत नवीन रस्ते पीएमआरडीएने मंजूर केले आहेत. त्याचे देखील काम लवकरच सुरू होणार आहे. या बैठकीला आमदार शंकर मांडेकर, महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे, अतिरिक्त महानगर आयुक्त दीपक सिंगला, विकास परवानगी व नियोजन विभागाचे संचालक सुनील मरळे, मुख्य अभियंता रिनाज पठाण, जमीन व मालमत्ता विभागाचे हिम्मत खराडे यांच्यासह एमआयडीसी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यासह इतर विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

‘सकाळ’ने दिलेल्या बातम्यांनंतर प्रशासनाला जाग
हिंजवडीतील नागरिकांच्या गैरसोयीबाबत ‘सकाळ’ने ‘‘आयटीनगरीत वाहतूक कोंडीचा व्हायरस’’, ‘‘पावसाळ्यामध्ये वर्क फ्रॉम होमची मुभा द्या’’, ‘‘हिंजवडीत जलकोंडी’’, ‘‘हिंजवडीतील प्रश्नांबाबत टोलवाटोलवी’’, ‘‘चिखल-खड्डे-कोंडी अन् अंधारही’’ अशा शीर्षकाखाली बातम्या प्रसिद्ध करुन सातत्याने पाठपुरावा केला. नागरिकांकडून तक्रारी, नाराजी यासह ‘सकाळ’ने केलेला पाठपुरावा यामुळे उशिरा का होईना जागे झालेल्या ‘पीएमआरडीए’ आणि ‘एमआयडीसी’ प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या. माण, मारुंजी, हिंजवडी येथील रस्त्यांच्या मागणीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे त्वरीत पाठविण्याच्या भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे.