पालिकेच्या ऑनलाइन सेवांसाठी हेलपाटे

पिंपरी, ता. ११ : महापालिकेच्या विविध सेवांसाठी अर्ज ऑनलाइन स्वीकारले जातात; मात्र त्यानंतरही पडताळणी, कागदपत्रांची पूर्तता आणि कामाच्या प्रगतीची चौकशी करण्यासाठी नागरिकांना कार्यालय गाठावे लागत असेल, तर ऑनलाइन सुविधेचा फायदा काय? अर्ज स्वीकारण्याची व्यवस्था उभारणाऱ्या प्रशासनाने अंतिम सेवा वेळेत देण्याची जबाबदारीही स्वीकारायला हवी. जन्म-मृत्यू दाखले, मालमत्ता नोंद, बांधकाम परवानगी, कर आणि पाणीपुरवठ्याशी संबंधित सेवांसाठी नागरिकांच्या कार्यालयीन फेऱ्या किती कमी झाल्या, याचा हिशेब महापालिका देणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
ऑनलाइन सुविधेमध्ये अर्जाची पडताळणी, त्रुटींची सूचना, आवश्यक मंजुरी आणि अंतिम दाखला अथवा आदेश मिळेपर्यंतची प्रक्रिया यांचा समावेश होतो. अर्ज कुठे अडकला आणि पुढे काय करायचे, याची माहिती व्हायला हवी. शिवाय, अर्जासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची संपूर्ण यादी सुरुवातीलाच देणे ही संबंधित विभागाची जबाबदारी आहे. पडताळणीत त्रुटी आढळल्यास त्या एकाच वेळी का कळवल्या जाऊ नयेत? वेगवेगळ्या टप्प्यांवर कागदपत्रांची मागणी होत असेल, तर त्या प्रक्रियेचा आढावा कोण घेणार? प्रत्यक्ष उपस्थिती आवश्यक असल्यास त्याचे कारण आणि निश्चित वेळ देऊन नागरिकांची अनावश्यक ये-जा टाळण्याची जबाबदारी प्रशासनाचीच आहे.

नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या कागदपत्रांची मुदत असते. मात्र, काही अर्ज मुदत उलटूनही प्रलंबित असतात. याला जबाबदार कोण? याची माहिती सार्वजनिक होणे आवश्यक आहे. ‘निकाली’ अर्जांमध्ये मंजूर आणि नामंजूर अर्जांचा स्वतंत्र तपशीलही हवा. ऑनलाइन अर्जांच्या संख्येसोबत प्रत्यक्ष सेवा मिळालेल्या नागरिकांची संख्या, पूर्ततेचा कालावधी आणि आवश्यक कार्यालयीन भेटी यांचा तपशील प्रशासनाने द्यायला हवा.
- चैतन्य देशपांडे, नागरिक

महापालिकेच्या जवळपास सगळ्या सेवा ऑनलाइन आहेत. त्या सुरळीत आहेत. तसेच जास्तीत जास्त कारभार पेपरलेस करण्यात येत आहे. मात्र, काही सेवा या राज्य शासनाच्या आहेत. त्यामुळे काही वेळा त्यांच्या संकेतस्थळांवर समस्या असतात.
- अमित पंडित, सहायक आयुक्त, महापालिका
---