महा ई-सेवा केंद्र चालकांकडून सेवेच्या नावाखाली मेवा

काळेवाडी, ता.२ : काळेवाडी, रहाटणी परिसरात शासनाचे नियम धाब्यावर बसवून अनेक महा ई-सेवा चालकांकडून मनमानी पद्धतीने शुल्कापोटी अव्वाच्यासव्वा पैसे घेतले जात आहेत. सेवेच्या नावाखाली केंद्र चालक मेवा खात आहेत. या उलट जादा पैसे मोजूनही गरजू नागरिकांना संबंधित दाखल्यासाठी शासकीय नियमांनुसारच १५ ते ४५ दिवसांपर्यंत प्रतीक्षा करणे भाग पडत आहे.
यापूर्वी वकील अथवा स्टॅम्प वेंडरमार्फत तहसील कार्यालय, महापालिका व विविध शासकीय कार्यालयांत प्रत्यक्ष जाऊन कागदपत्रे दिली जात होती. आता इंटरनेटमुळे व विविध तंत्रज्ञानाचा विकास झाल्यामुळे जात प्रमाणपत्र, जात वैधता, नॉन क्रिमीलेअर, डोमिसाईल, उत्पन्न, ईडब्ल्यूएस, अपंगत्व, आधारकार्ड, पॅनकार्ड आदी सर्व कागदपत्रे कोणत्याही रांगेत उभे न राहता ऑनलाइन मिळू लागली आहेत. मात्र, फॉर्म भरणे, ऑनलाइन शुल्क भरण्यासह इतर प्रक्रियेतील अज्ञान तसेच ज्येष्ठ नागरिक, महिला यांच्या अनभिज्ञतेचा फायदा घेत अनेक ठिकाणी केंद्र चालक त्यांच्या खिशावर डल्ला मारत असल्याचे दिसून येत आहे.

शासकीय नियंत्रण कमी
नवीन महा-ई-सेवा केंद्रांना परवानगी देताना विविध अटींची पूर्तता करावी लागते. परंतु एकदा केंद्राला मंजुरी मिळाल्यावर त्यावर नियंत्रण ठेवण्यात शासकीय यंत्रणा कमी पडत असल्याचे दिसून येत आहे. या केंद्रांवर तहसीलदारांचे नियंत्रण असून त्यानुसार या नियमबाह्य व जास्त पैसे घेणाऱ्या ई- सेवा केंद्र चालकांवर कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे.

दरपत्रकच नाहीत
कोणतेही महा ई- सेवा केंद्र म्हणजे महापालिका असो की शासनाचे त्यासाठी शासनाने दर निश्चित केले आहेत. परंतु आवश्यक कागदपत्रांची माहिती देणारे केंद्रचालक प्रमाणपत्रांसाठी लागणाऱ्या शुल्कांबाबत माहिती देण्यास टाळाटाळ करताना दिसून आले. शासनाने निश्चित केलेले दर फलक कोणत्याही केंद्र चालकांनी आपल्या केंद्रात लावले नसल्याचे दिसून येत आहे. दुकान भाडे, वीज दर व इतर सर्व बाबी लक्षात घेऊन शासनाने शुल्क निश्चित केल्यास नागरिकांची संभाव्य फसवणूक थांबेल, असे जाणकारांचे मत आहे.

शासकीय दर / प्रत्यक्ष घेतलेली रक्कम
- उत्पन्नाचा दाखला - ३३.६० पैसे / ४५० ते ६०० रुपये
- अधिवास, राष्ट्रीयत्व -३३.६० पैसे / ६०० ते ८००
- सर्वसाधारण प्रतिज्ञापत्र -३३. ६०पैसे / १०० ते १५० रुपये
- जात प्रमाणपत्र - ५७. २० पैसे / १००० रुपये व त्यापेक्षा जास्त
- नॉन क्रिमीलेअर - ५७. २० पैसे/ ५५० ते ८५० रुपये

दाखल्यांसाठी महा-ई-सेवा केंद्र चालकांकडून निश्चित दरांपेक्षा अधिकचे पैसे मागितल्याची तक्रार असल्यास कारवाई केली जाईल. त्याप्रमाणे ती केलीही जात आहे. महा-ई-सेवा केंद्रचालकांनी शासनाने निश्चित केलेले दरच लावावेत अन्यथा कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
- जयराज देशमुख, तहसीलदार, अप्पर तहसीलदार कार्यालय, पिंपरी चिंचवड

शाळा, महाविद्यालये व इतर शैक्षणिक ठिकाणी कागदपत्रे जमा करण्यासाठी देण्यात येणारा कालावधी कमी देण्यात येतो. त्याचा गैरफायदा घेत ई-सेवा केंद्र चालक नागरिकांची लूट करतात. गरज व वेळेचे बंधन म्हणून पर्याय नसल्याने जास्त पैसे द्यावे लागतात.
- सतीश सूर्यवंशी, नागरिक