esakal | ...म्हणून पिंपरीत उद्या आमदार, खासदारांच्या कार्यालयासमोर संबळ बजाव आंदोलन करण्यात येणार
sakal

बोलून बातमी शोधा

maratha kranti morcha.jpg

मराठा आरक्षण स्थगिती उठवण्याच्या मागणीसाठी मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड, छावा युवा मराठा महासंघ, मराठा क्रांती मोर्चा यांच्यातर्फे मंगळवारी (ता. 15) शहरातील आमदार व खासदारांच्या कार्यालयासमोर संबळ बजाव आंदोलन करण्यात येणार आहे.

...म्हणून पिंपरीत उद्या आमदार, खासदारांच्या कार्यालयासमोर संबळ बजाव आंदोलन करण्यात येणार

sakal_logo
By
सकाळवृत्तसेवा

पिंपरी : मराठा आरक्षण स्थगिती उठवण्याच्या मागणीसाठी मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड, छावा युवा मराठा महासंघ, मराठा क्रांती मोर्चा यांच्यातर्फे मंगळवारी (ता. 15) शहरातील आमदार व खासदारांच्या कार्यालयासमोर संबळ बजाव आंदोलन करण्यात येणार आहे. आमदार व खासदारांशी चर्चा करून निवेदने देण्यात येणार आहेत. आंदोलनाची सुरवात सकाळी 11 वाजता खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या थेरगाव येथील कार्यालयापासून होणार आहे. त्यानंतर आमदार लक्ष्मण जगताप यांचे पिंपळे गुरव येथील कार्यालयासमोर व आमदार महेश लांडगे यांच्या भोसरीतील कार्यालयासमोर आंदोलन होईल. आंदोलनाचा समारोप आमदार आण्णा बनसोडे यांच्या चिंचवड स्टेशन येथील कार्यालयासमोरील आंदोलनाने होईल. कोरोनामुळे सोशल डिस्टंसिंगचे नियम पाळून मोजकेच कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी होतील. 

कोरोनातून बरे झालेल्या रुग्णांनो, अशाप्रकारे घ्या काळजी​

दरम्यान, मराठा आरक्षण स्थगिती निर्णयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात राज्य सरकारचे वकील कमी पडले आहेत. चांगल्या वकिलांमार्फत सरकारने फेरविचार याचिका तातडीने दाखल करावी, प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता करावी, अन्यथा राज्य सरकारविरुद्ध आक्रमक आंदोलने केले जातील, असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक प्रकाश जाधव व धनाजी येळकर पाटील यांनी दिला. मोर्चाचे जिल्हा समन्वयक सतीश काळे, गणेश दहिभाते, ज्ञानेश्‍वर लोभे, राजू पवार आदी उपस्थित होते. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

जाधव म्हणाले, ""तत्कालीन भाजप सरकारने निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्गीय आयोग नियुक्त करून शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्ट्या मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल दिला होता. त्यानुसार समाजाला शिक्षण व नोकरीत आरक्षण मिळाले होते. मात्र, आताच्या राज्य सरकारचे वकील सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात कमी पडलेले दिसून आले आहे.'' 

मराठा क्रांती मोर्चाच्या मागण्या... 
- स्थगिती उठेपर्यंत विद्यार्थ्यांचे 50 टक्के शुल्क सरकारने भरावे 
- आरक्षणावरील स्थगिती आदेश कायदेशीर मार्गाने महिनाभरात उठवून आणावा 
- मूक मोर्चाच्या वेळी समाजाने केलेल्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण कराव्यात 
 

loading image