पुणे-नाशिक महामार्गाबाबत काय झाला निर्णय, वाचा सविस्तर

पिंपरी : राजकीय अनास्थेमुळे रखडलेल्या पुणे-नाशिक महामार्गाच्या सहापदरीकराचे काम अखेर दृष्टीक्षेपात आले आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील प्रस्तावित रस्त्यासाठी ८६ टक्के भूसंपादन झाले असून, लवकरच निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येईल, असे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत. त्यामुळे पुणे-नाशिक महामार्गावरील कोंडीतून वाहनचालकांना आता मुक्तता मिळणार आहे. 

खबरदार ! सोशल मीडियावर चुकीचे मेसेज व्हायरल करणाऱ्यांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचा...

नाशिक फाटा ते मोशी या टप्प्यातील पुणे-नाशिक महामार्गाच्या सहापदरीकरणाचे काम मार्गी लावण्यासाठी बुधवारी आमदार महेश लांडगे यांच्या पुढाकाराने महापालिका अधिकारी, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी यांची ‘गुगल मीट’ ॲपद्वारे महत्त्वपूर्ण बैठक घेण्यात आली. 

या बैठकीला महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डिकर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक सुहास चिटणीस, महापालिका नगररचना विभागाचे उपसंचालक राजेंद्र पवार, बीआरटी विभागाचे सह शहर अभियंता श्रीकांत सवणे, पाणी व पर्यावरण विभागाचे सहशहर अभियंता रामदास तांबे, पर्यावरण विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय कुलकर्णी सहभागी झाले  होते. 

कोरोनामुक्त बारामतीत पुन्हा कोरोनाची एन्ट्री; आयटी अभियंत्यास कोरोनाची लागण

गेल्या अनेक वर्षांपासून नाशिक फाटा ते खेड महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम रखडले आहे. यावर राजकारण आणि चर्चा खूप रंगल्या. मात्र, रस्त्याचे काम मार्गी लागत नव्हते. भूसंपादन हा मोठा अडथळा या मार्गात होता. तसेच, भोसरी व्हीजन-२०-२० अंतर्गत सर्व प्रस्तावित प्रकल्प प्रगतीपथावर असताना पुणे-नाशिक महामार्गाचे काम अद्याप रखडले आहे, याची खंत होती. मात्र, आता महापालिका प्रशासनाकडून एकूण ८६ भूसंपादन झाले आहे. उर्वरित १४ टक्के भूसंपादन आगामी दीड-दोन महिन्यांमध्ये पूर्ण करण्यात येईल. 

लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात पुणे-नाशिक महामार्गाचे काम हा प्रमुख मुद्दा राहिला. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी याकामी पुढाकार घेतला. मोशी ते खेड या पहिल्या टप्प्यातील कामाची निविदा प्रक्रिया राबवली असून, पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील नाशिक फाटा ते मोशी या दरम्यानच्या टप्प्यातील कामाची निविदा प्रक्रिया प्रलंबित होती. कोरोनामुळे  भूसंपादन प्रक्रिया लांबणीवर पडली होती.  मात्र, आगामी दीड-दोन महिन्यात उर्वरित १४ टक्के भूसंपादन आम्ही पूर्ण करू, आपण ८६ टक्के भूसंपादन झालेले असताना निविदा प्रक्रियेचे काम सुरू करावे, अशी आग्रही मागणी आमदार लांडगे यांनी केली. 

यावर, भूसंपादनाचे सर्व दस्ताऐवज आपण भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणला पाठवावेत. तसेच, १४ टक्के भूसंपादन प्रगतीपथावर आहे, निर्धारित वेळेत भूसंपादन १०० टक्के पूर्ण होईल, असे लेखी कळवावे. तसा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि पालकमंत्री यांच्याकडे ठेवावा. त्याआधारे निविदा प्रक्रिया राबविता येईल, अशी भूमिका प्रकल्प संचालक सुहास चिटणीस यांनी घेतली. कारण, केंद्र सरकारच्या नवीन नियमांनुसार, इपीसी प्रकल्पांना १०० टक्के  भूसंपादन आवश्यक आहे.

दरम्यान, महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांनी रस्त्याच्या कामासाठी सकारात्मक भूमिका घेतली. याबाबत नगर रचना विभागाने तात्काळ एका व्यक्तीला पूर्णवेळ प्रकल्पाच्या कागदोपत्री पूर्ततेसाठी कामाला लावावे, अशा सूचना दिल्या आहेत. वास्तविक, आमदार महेश लांडगे कारोनोबाधित म्हणून बिर्ला रुग्णालयात उपचार घेत आहेत आणि आयुक्त श्रावण हर्डिकर होमक्वारंटाईन आहेत. दोघांनाही डॉक्टरांनी आराम करायला सांगीतला आहे. नाशिक फाटा ते मोशी रस्त्याच्या कामासाठी गेल्या आठवड्यात बैठक नियोजित होती. मात्र, कोरोनामुळे ही बैठक पुढे ढकलण्यात आली. परंतु, कर्तव्यतत्पर असलेल्या लांडगे आणि आयुक्तांनी अखेर ‘झूम’ ॲपद्वारे बैठक घेवून रस्त्याच्या कामाचा विषय मार्गी लावला.

‘इपीसी’ प्रकल्पासाठी आमदार लांडगे आग्रही-
पुणे-नाशिक महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम ईपीसी (Engineering procurement and construction) प्रकल्पांतर्गत व्हावे. कारण, १० ते १२ किमी रस्त्याच्या कामासाठी नागरिकांकडून टोल वसुली करणे, योग्य नाही. तसेच, महापालिका हद्दीतील रस्त्यासाठी टोल आकारता येणार नाही, अशी आग्रही भूमिका आमदार लांडगे यांनी घेतली होती. तसेच, यापूर्वी दोनदा निविदा प्रक्रिया राबवली होती. मात्र, त्याला प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे १०० टक्के खर्च सरकारने करुन करावा. भविष्यात होणाऱ्या मेट्रो आणि बीआरटी प्रकल्पांतर्गत विविध सुविधांची व्यवस्था करावी. अंडरपास, बिज, ग्रेड सेपरेटर याचे नियोजन करावे, अशी मागणी आमदार लांडगे यांनी विधानसभा अधिवेशनात केली होती. तसेच, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी चारवेळा बैठका घेवून या रस्त्याच्या कामाला गती दिली आहे. आमदार लांडगे यांनी सूचवलेल्या सूचना नव्याने राबविण्यात येणाऱ्या निविदा प्रक्रियेत समाविष्ट करण्यात येणार आहेत.