‘आपले सरकार’ पोर्टलवर मिळवा ऑनलाइन प्रमाणपत्र | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

‘आपले सरकार’ पोर्टलवर मिळवा ऑनलाइन प्रमाणपत्र}

राज्यातील विविध सरकारी विभागांच्या सेवा आता एकाच ठिकाणी उपलब्ध झाल्या आहेत.

‘आपले सरकार’ पोर्टलवर मिळवा ऑनलाइन प्रमाणपत्र

राज्यातील विविध सरकारी विभागांच्या सेवा आता एकाच ठिकाणी उपलब्ध झाल्या आहेत. केवळ एक क्लिक करा,जवळचे ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्र शोधून काढा आणि केंद्राला भेट द्या. सुमारे ४८६ सेवांसाठी तुम्ही घर बसल्या 'आपले सरकार'पोर्टल द्वारे स्वत:सुद्धा ऑनलाइन अर्ज भरू शकता. दिलेल्या कालावधीत सेवा मिळण्याची हमी आहे. विलंब झाल्यास किंवा अर्ज फेटाळला गेल्यास अपील करण्याची संधी आहे. प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी रांगा लावायची किंवा संबंधित कार्यालयात वारंवार फेऱ्या मारण्याची गरज नाही. अर्जासोबत जोडावयाच्या कागदपत्रांचे तपशील लक्षात घ्या. आवश्यक कागदपत्रे आणि शुल्कासह ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्राला भेट द्या. केंद्रचालक तुमचा अर्ज ऑनलाइन भरून देईल आणि तो भरल्याची पोचपावतीही देईल. विशिष्ट निर्धारित कालावधीत हवे असलेले प्रमाणपत्र/दाखला घरपोच प्राप्त होईल. सेवा शुल्क अत्यंत सोप्या व सुरक्षित पद्धतीने पोर्टलद्वारे जमा करण्याची सुविधा. नेट बँकिंगद्वारे सहज शुल्क भरणा करू शकता. माहिती तंत्रज्ञानाच्या मदतीने निर्माण केलेली वापरण्यास सोपी कार्यपद्धती. अर्ज करणे, कागदपत्र जोडणे, अर्जाचा मागोवा घेणे सोपे. कमीत कमी कागदपत्रांसह ऑनलाइन अर्ज करण्याच्या सुविधेमुळे वेळ आणि पैशांची बचत. पाठपुराव्यासाठी सरकारी कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता नाही.

ऑनलाइन उपलब्ध असलेल्या नागरिक सेवा

https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/mr/Login/Login

सरकारी कार्यालये आणि त्याअंतर्गत मिळणार सेवा :

महसूल विभाग : वय, राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र, मिळकत प्रमाणपत्र, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम परवाना, अल्पभूधारक शेतकरी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र, शेतकरी असल्याचा दाखल, भूमिहिन प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, औद्योगिक प्रयोजनार्थ गौण खनिज उत्खनन, वृक्षतोड परवानगी.

हेही वाचा: ‘पीपीएफ - करबचतीबरोबरच करमुक्त उत्पन्नाची जननी

ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग : जन्म, मृत्यू नोंद दाखला, ग्रामपंचायत येणे बाकी दाखला, निराधार असल्याचा दाखला, नमुना आठ चा उतारा.

कामगार विभाग : दुकाने आणि आस्थापना नोंदणी, नुतनीकरण, कंत्राटी कामगार मुख्य मालक नोंदणी, कारखाना नोंदणी, नूतनीकरण, मालकी हक्काचे हस्तांतरण, प्रमाणपत्राची नक्कल करणे, परिवहन कामगार अधिनियम नोंदणी, कारखाने अधिनियम परवाना, प्रेशर बेसल निर्मात्यांना मान्यता स्मॉल इंडस्ट्रिअल, बाष्पके निर्मात्यांना मान्यता, पाइप फॅब्रिकेटर मान्यता, स्थलांतरित कामगार भरतीसाठी कंत्राटदारास परवाना देणे.

जलसंपदा विभाग : ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, नगर परिषद, नगरपंचायत आणि कॅन्टोन्मेंट बोर्ड यांना घरगुती पाणी वापर परवाना देणे, महापालिका, खासगी विकासक, नगरविकास विभाग यांना घरगुती पाणी वापर परवाना देणे, पाणी वापर संस्थेच्या पाणी हक्क मंजुरी देणे, पाणी वापर संस्था पाणीपट्टी थकबाकी दाखल, बिगर सिंचनाची पाणीपट्टी थकबाकी दाखला देणे, लाभक्षेत्राचा दाखला देणे, नवीन जलाशयापासून अंतराचा दाखला देणे, उपसा सिंचन परवानगी, औद्योगिक प्रयोजनासाठी पाणी वापर परवाना देणे.

वन विभाग : तेंदू व्यापारी- उत्पादकांची नोंदणी,बांबू पुरवठ्यासाठी नोंदणी,वन्य प्राण्यांमुळे मारल्या गेलेल्या जनावरांसाठी मंजूर करण्याची नुकसान भरपाई,पर्यटन काळात संरक्षित क्षेत्रात छायाचित्रणास परवानगी,आरा गिरणी परवाना,नूतनीकरण, वृक्षतोड परवानगी.

नोंदणी व मुद्रांक विभाग : मुद्रांक शुल्क भरण्याचे अहवाल, ई-पेमेंट पद्धतीने भरलेल्या नोंदणी फीचा परतावा, दस्ताच्या सूची प्रमाणित नक्कल देणे, दस्त नोंदणी करणे, विवाह प्रमाणपत्र प्रमाणित नकला देणे, विशेष कुलमुखत्यारपत्र अधिप्रमाणन करून घेणे, सह जिल्हा निबंधक कार्यालयात नोंदणी झालेल्या दस्ताची नक्कल देणे, मृत्युपत्राचा सीलबंद लखोटा जमा करणे, विशेष विवाह.

सहकार पणन आणि वस्त्रोद्योग विभाग : सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे मानीव अभिहस्तांतरण,सहकारी संस्थांची नोंदणी करणे, सहकारी संस्थांची उपविधी दुरुस्ती करणे, सावकारी व्यवसायासाठी परवाना देणे, सावकारी व्यवसायासाठी परवाना नूतनीकरण करणे.

विधी व न्याय विभाग : भागीदारी संस्थेची नोंदणी, राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाने द्यावयाचे कायदेविषयक मोफत साहाय्य, सार्वजनिक विश्वस्त संस्थांची नोंदणी.

हेही वाचा: मराठमोळी साधीसुदी काकी!

गृह विभाग : परदेशी कलाकारांच्या सहभागास परवानगी, ध्वनिक्षेपकाचा परवाना, मनोरंजनाच्या कार्यक्रमांना ना हरकत परवाना देणे, सभा-संमेलने, मिरवणूक, शोभायात्रा यासाठी परवानगी देणे, निमशासकीय, खासगी संस्थेमध्ये नोकरीसाठी वर्तणूक व चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र, पेट्रोल पंप, गॅस एजन्सी, हॉटेल यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देणे, शस्त्र परवाना मिळविण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र, भारतीय नागरिकांना परदेशात जाण्यासाठी पोलिस अनुमती प्रमाणपत्र, शिक्षण, नोकरीसाठी प्रवेश पत्र, पोलिस क्लिअरन्स प्रमाणपत्र.

परिवहन विभाग : वाहनचालकांना शिकाऊ, पक्का परवाना जारी करणे, वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र, नवीन वाहन नोंदणी, वाहन हस्तांतरणाची नोंद करणे, मोटर मालकांच्या मृत्यूनंतर वाहनाच्या हस्तांतराची नोंद, वाहन हस्तांतरासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र, वाहन पत्ता बदलण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र, तात्पुरती नोंदणी.

उद्योग विभाग : खासगी माहिती व तंत्रज्ञान पार्क परवानगी, खासगी जैवतंत्रज्ञान पार्कना परवाना, नोंदणी प्रमाणपत्र.

गृहनिर्माण विभाग, म्हाडा : निवासी सदनिका व भूखंड भोगवटा प्रमाणपत्र हस्तांतरण, नियमितीकरण, सदनिका व व्यापारी गाळा विक्री परवानगी.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण : वारसा हस्तांतरण विषयक सेवा प्रमाणपत्र प्राप्त दहा वर्षे सदनिका हस्तांतर सेवा सोसायटी नाव नोंदणी संरक्षित झोपडीधारकांचे ओळखपत्र.

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग : नळ जोडणीसाठी अर्ज,पाणी बिलासंदर्भात तक्रार, नवीन नळ जोडणी मालकी हक्क बदल करणे, पाणी बिले तयार करणे, प्लंबर परवाना, नूतनीकरण, थकबाकी नसल्याचा दाखल, पाण्याची दबाव क्षमता तक्रार, व्यवसायाचे नाव बदलणे.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ : उद्योग उभारणीसाठी संमती पत्र, उद्योग चालविण्यासाठी संमती पत्र

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ : नकाशा मंजुरी, अग्निशामक ना हरकत प्रमाणपत्र, तात्पुरती नळजोडणी सांडपाणी, अग्निशामक यंत्रणा मंजुरी पूर्णत्वाचा दाखला, कायम पाणी पुरवठा व नळ जोडणी.

सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग : अपंगाना ओळखपत्र देणे, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, परदेशी शिष्यवृत्ती शासकीय वसतिगृह प्रवेश, देशांतर्गत शिष्यवृत्ती, निवासी शाळा प्रवेश, अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार बळी पडलेल्या सदस्यांना अर्थसाह्य, अपंग विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश देणे, संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ पेन्शन योजनेअंतर्गत अनुदान.

हेही वाचा: पालकांनो, मुले आळशी एकलकोंडी बनलीत, काय करावे?

वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी विभाग : आयुष प्रमाणपत्र देणे, ‘एमआयएमएच’ ना हरकत प्रमाणपत्र देणे.

महिला व बाल विकास विभाग : अंगणवाड्यांमध्ये गर्भवती महिला नोंदणी,सहा महिने ते तीन वर्षांपर्यंतच्या मुलांचे नोंदणी अर्ज,सबला योजनेसाठी मुलींची नोंदणी,किशोरी शक्ती योजना,इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना अंतर्गत गरोदर स्त्रियांना आर्थिक साहाय्य.मत्स्य व्यवसाय विभाग : मच्छीमारांसाठी मासेमारी परवाना,मच्छीमार संस्थांची ऑनलाइन नोंदणी,मासेमारी नौकांची ऑनलाइन नोंदणी.शालेय शिक्षण विभाग : इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेत सहभागी झालेल्या खेळाडूंना क्रीडा गुण देण्याबाबत,गुणवत्ताधारक खेळाडू प्रमाणपत्र पडताळणी,माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा द्वितीय गुणपत्रक व प्रमाणपत्रे.

कृषी विभाग : मृद व पाणी नमुने तपासणी,बियाणे,खते नमुने तपासणी, कीटकनाशके नमुने तपासणी,बियाणे विक्री परवाना,खत निर्मिती व विक्री प्रमाणपत्र,कीटकनाशके उत्पादन व विक्री परवाना,ठिबक संच उत्पादन नोंदणी,विक्रीयोग्य फळांच्या कलमी रोपे विक्रीस परवाना देणे.

अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग : नवीन शिधापत्रिका देणे,वजन मापे उत्पादकांना परवाना,नूतनीकरण,पॅकेज नोंदणी प्रमाणपत्र,वजन मापे परवाना नूतनीकरण.पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग : रेल्वे सवलत,कला पथकांना रेल्वे भाडे सवलत मिळण्यासाठी प्रमाणपत्र,वृद्ध कलावंतांना मानधन,पर्यटन घटकांना निवास योजना नोंदणी.भूमी अभिलेख विभाग : मिळकत पत्रिका मोजणी,फेरफार नोंदी

ऊर्जा विभाग : लिफ्ट चालविण्याचा परवाना,वीज संच मांडण्याचे निरीक्षण करणे.

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग : क्लब परवाना देणे,मद्य विक्री,उत्पादन परवाना

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा,२०१५ ला नागरिकांचा प्रतिसाद मिळत आहे. आजअखेर १० कोटींपेक्षा अधिक ऑनलाइन अर्ज प्राप्त झाले असून,त्यांचा वेळेत निपटारा करण्यात येत आहे. राज्यात ३२ हजारांपेक्षा अधिक ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रे नागरिकांना सेवेसाठी ऑनलाइन अर्ज व वितरणाची सुविधा पुरवीत आहेत. नागरिकांना महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा व नियमावलीबाबत सोप्या माहितीसाठी नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न व उत्तर यांचे संकलन उपलब्ध करण्यात येत आहे. हे संकलन तयार करण्याचे कार्य महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाचे माजी उपसचिव अण्णासाहेब चव्हाण यांनी केले आहे. ऑनलाइन सेवा उपलब्ध करण्यासाठी आरटीएस महाराष्ट्र मोबाईल अॅप किंवा ‘आपले सरकार’ आरटीएस पोर्टल किंवा ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्राचा वापर केल्यास नागरिकांना त्याचा लाभ होणार आहे. ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा नेमका काय आहे आणि या योजनेचा लाभ कसा घ्यावा याबाबत नागरिकांच्या मनात काही प्रश्न निर्माण होतात. त्याबाबत काही प्रश्न आणि उत्तरे : -----

- विहित कालमर्यादेत लोकसेवा देण्याकरिता पारित करण्यात आलेल्या अधिनियमाचे नाव काय?

उत्तर- ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम,२०१५’ (सन २०१५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१).

- या अधिनियमाची व्याप्ती किती आहे?

उत्तर- हे अधिनियम संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात लागू असेल.

- अधिनियम कधी अमलात आला आहे ?

उत्तर- अधिनियम २८ एप्रिल,२०१५ रोजी अमलात आला आहे.

- अधिनियम कोणास लागू होईल?

उत्तर - हे अधिनियम कोणतेही कायदे,नियम,अधिसूचना, आदेश,शासन निर्णय किंवा इतर कोणत्याही संलेख यांच्या तरतुदीनुसार पात्र व्यक्ती,लोकसेवा देणारी सार्वजनिक प्राधिकरणे आणि स्थानिक संस्था यांना लागू होईल. तसेच लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत अधिसूचित केलेल्या सेवांना लागू होईल.

- या अधिनियमाची उद्दिष्टे काय आहेत?

उत्तर- पात्र व्यक्तींना पारदर्शक कार्यक्षम लोकसेवा देण्याकरिता आणि पात्र व्यक्तींना लोकसेवा देणाऱ्या सार्वजनिक प्राधिकरणांमध्ये पारदर्शकता व उत्तरदायित्व आणण्यासाठी अधिनियम करण्यात आला आहे.

- फक्त महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकच या कायद्यानुसार सार्वजनिक सेवा मिळविण्यास पात्र आहेत का?

उत्तर - नाही. या कायद्यांतर्गत सार्वजनिक सेवा मिळविण्याची पात्रता महाराष्ट्र राज्यात राहणाऱ्या नागरिकांपुरती मर्यादित नाही,तर ती सर्व ‘पात्र व्यक्ती’ साठी खुली आहे.

हेही वाचा: पिक्चर' अभी बाकी है! नगरपंचायत निवडणूक निकाल ही तर सुरवात

- या कायद्यानुसार ‘परदेशी नागरिक’ लोकसेवा प्राप्त करून घेऊ शकतो का?

उत्तर- होय. परदेशी नागरिक या कायद्यानुसार लोकसेवा प्राप्त करून घेऊ शकतो. परंतु तो अशा सेवेसाठी ती ‘पात्र व्यक्ती’ असली पाहिजे.

- लोकसेवा हक्क अधिनियम कोणत्या लोकसेवा सेवांना लागू आहे?

उत्तर- लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या कलम ३ नुसार सार्वजनिक प्राधिकरणाद्वारे अधिसूचित केलेल्या लोकसेवांना सदर अधिनियम लागू आहे. सध्या या अधिनियमांतर्गत ४८६ सेवा अधिसूचित केलेल्या आहेत.

-‘स्थानिक प्राधिकरण’ याचा अर्थ काय आहे?

उत्तर- ‘स्थानिक प्राधिकरण’ याचा अर्थ कायद्याद्वारे गठित केलेले कोणतेही प्राधिकरण,महानगरपालिका,नगरपालिका, नगरपरिषद,नगर पंचायत,औद्योगिक वसाहत, नियोजन प्राधिकरण,जिल्हा परिषद,पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था;आणि त्यामध्ये विकास प्राधिकरणे किंवा इतर सांविधिक किंवा असांविधिक संस्था यांचा समावेश आहे.

-‘नियत कालमर्यादा’म्हणजे काय?

उत्तर- ‘नियत कालमर्यादा’ याचा अर्थ ज्या कालमर्यादेच्या आत पदनिर्देशित अधिकाऱ्याने एखाद्या पात्र व्यक्तीला लोकसेवा द्यावयाची आहे. अशी कलम ३ नुसार अधिसूचित केलेली कालमर्यादा असा आहे. प्रत्येक अधिसूचित सेवा किती कालमर्यादेत पुरविण्यात यावी याबाबत कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

-‘सेवेचा अधिकार’ चा अर्थ काय आहे?

उत्तर- ‘सेवेचा अधिकार’ म्हणजे सार्वजनिक प्राधिकरणाकडून अधिसूचित करण्यात येईल,अशा नियत कालमर्यादेत लोकसेवा प्राप्त करण्याचा पात्र व्यक्तीचा हक्क.

-‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ याचा अर्थ काय आहे?

उत्तर- ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ म्हणजे -शासनाचा कोणताही विभाग किंवा प्राधिकरणे

राज्यामध्ये भारताच्या संविधानाद्वारे किंवा राज्य विधानमंडळाने केलेल्या इतर कोणत्याही अधिसूचनेद्वारे स्थापन किंवा गठित केलेली कोणतीही संघटना किंवा प्राधिकरण,निकाय,महामंडळ किंवा संस्था. एखादे स्थानिक प्राधिकरण,असा आहे. (ग) आणि त्यामध्ये राज्य सरकारची मालकी,नियंत्रण असलेली किंवा त्याने वित्त पुरवठा केलेली संस्था,सहकारी संस्था, सरकारी कंपनी किंवा प्राधिकरण किंवा राज्य सरकारकडून वित्तीय साहाय्य मिळणारी कोणतीही अशासकीय संघटना यांचा समावेश होतो.

- कायदा व नियमांच्या प्रती कशाप्रकारे प्राप्त करू शकतो?

उत्तर- अधिनियम आणि नियमांच्या प्रती ‘आपले सरकार’ पोर्टल किंवा आरटीएस महाराष्ट्र मोबाईल अॅपवरून विनामूल्य डाऊनलोड करता येतील.

- सार्वजनिक प्राधिकरणाची भूमिका

- कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ‘सार्वजनिक प्राधिकरणाने’ काय करणे अपेक्षित आहे?

उत्तर- या अधिनियमानुसार प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीच्या आत,आणि त्यानंतर वेळोवेळी ते पुरवीत असलेल्या लोकसेवा,पदनिर्देशित अधिकारी,प्रथम व द्वितीय अपील प्राधिकारी आणि नियत कालमर्यादा अधिसूचित करेल.

- एखाद्या पात्र व्यक्तीला अधिसूचित सेवा आणि त्यासंबंधी माहिती कशी मिळवता येईल?

उत्तर- महाराष्ट्र राज्याच्या अधिकृत राजपत्रात अधिसूचना प्रकाशित करणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त,सार्वजनिक प्राधिकरण त्यांनी पुरवावयाच्या लोकसेवांची सूची,नियत कालमर्यादा,विहित नमुना किंवा शुल्क,पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम अपील प्राधिकारी आणि द्वितीय अपील प्राधिकारी यांचा तपशील कार्यालयाच्या सूचना फलकावर,त्यांच्या संकेतस्थळावर किंवा पोर्टलवर प्रदर्शित करण्याची व्यवस्था करेल.

- लोकसेवा सेवेसाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांविषयी पात्र व्यक्तीला माहिती कशी मिळेल?

उत्तर- सार्वजनिक प्राधिकरणाने लोकसेवा सेवा प्राप्त करण्यासाठी अर्जासोबत सादर करावयाच्या कागदपत्रांची यादी,त्यांच्या कार्यालयाच्या सूचना फलकावर आणि सरकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर किंवा पोर्टलवर प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे.

- कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाने माहिती प्रदर्शित न केल्यास काय तरतुदी आहेत?

उत्तर- सार्वजनिक ठिकाणी किंवा कार्यालयात किंवा संकेतस्थळावर किंवा पोर्टलवर अशी माहिती प्रदर्शित केली नसेल,तर मुख्य आयुक्त किंवा संबंधित आयुक्त स्वतः त्याची दखल घेतील आणि संबंधित कार्यालय किंवा विभाग किंवा पदनिर्देशित अधिकाऱ्याच्या विरोधात यथोचित कारवाई सुरू करू शकतात.

हेही वाचा: अंटार्क्टिकाचे भवितव्य

- सार्वजनिक प्राधिकरण अधिसूचित सेवांमध्ये बदल करू शकते का?

उत्तर- होय. सार्वजनिक प्राधिकरण वाजवी कारणास्तव योग्य वेळी अधिसूचित सेवांची यादी अद्ययावत करू शकते.

- अपीलीय प्राधिकाऱ्यांची नियुक्ती कोण करते?

उत्तर- सार्वजनिक प्राधिकरण विभागातील अधिकाऱ्यांमधून प्रथम अपील प्राधिकारी व द्वितीय अपील प्राधिकाऱ्यांची नियुक्ती करील. तसेच मुख्य आयुक्त आणि आयुक्तांची नेमणूक महाराष्ट्राच्या राज्यपालांमार्फत केली जाते आणि ते त्यांच्या कार्यक्षेत्राकरीता तृतीय अपील प्राधिकारी असतात.

- लोकसेवा मिळविण्यासाठी विविध प्रमाणपत्रे,कागदपत्रे,प्रतिज्ञापत्रे यांची आवश्यकता कमी करण्यासाठी कोणत्या तरतुदी आहेत?

उत्तर- कायद्यानुसार सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांनी पात्र व्यक्तीला लोकसेवा मिळविण्यासाठी सादर करावयाचे विविध प्रमाणपत्र,कागदपत्र,प्रतिज्ञापत्र इत्यादींची मागणी कमी करण्यासाठी विहित कालमर्यादेत प्रभावी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

- सार्वजनिक सेवेचा लाभ घेण्यासाठी इतर विभागांकडून आवश्यक माहितीविषयी कोणत्या तरतुदी आहेत?

उत्तर- सार्वजनिक प्राधिकरण अन्य विभागांकडून किंवा सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून थेटपणे आवश्यक माहिती प्राप्त करण्यासाठी समन्वयाने प्रयत्न करतील.

या कायद्यांतर्गत कर्तव्य बजावण्यासाठी वारंवार कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्यास सक्षम प्राधिकारी कोण आहेत?

उत्तर- वारंवार कसूर करणाऱ्या पदनिर्देशित अधिकाऱ्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्यास संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणाचे प्रमुख हे सक्षम प्राधिकारी आहेत.

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा.”
टॅग्स :portal