Premium| Academic freedom: भारतासह अनेक देशांमध्ये शिक्षण संस्थांवर सरकारचा हस्तक्षेप वाढतो आहे. या हस्तक्षेपांमुळे शैक्षणिक स्वातंत्र्य नष्ट होईल का?

Political interference in education: भारताचा शैक्षणिक स्वातंत्र्य निर्देशांक झपाट्याने घसरतो आहे. कायदेशीर हमी नसल्यानं मतभेद दडपण्याचा धोका वाढला आहे. त्यामुळे विचारस्वातंत्र्य, संशोधन आणि अभिव्यक्ती यांचा गळा घोटला जातो आहे
Political interference in education
Political interference in educationesakal
Updated on

हर्ष काबरा

saptrang@esakal.com

सत्ता शिक्षणावर वर्चस्व मिळवू पाहते, तेव्हा विचार, संशोधन आणि अभिव्यक्तीचा जीव गुदमरतो. शैक्षणिक स्वातंत्र्यावरील ही घातक कुरघोडी आणि त्याविरुद्ध उभं राहण्याची गरज फक्त अमेरिकेपुरती मर्यादित नसून, जगातील अनेक प्रमुख देशांत ही चिंताजनक स्थिती दिसते आहे. सद्यःस्थिती आणि त्यावरील उपायांसंदर्भात...

क्रिकेट, चित्रपट, लेखनासारखीच शिक्षणाबद्दलही गंमत अशी, की प्रत्येकाला वाटतं आपण त्यातले तज्ज्ञ आहोत आणि आपल्याला त्यातलं सर्वकाही समजतं. राजकारणी यात उडी घेतात आणि शिक्षण कसं असावं यावर भाष्य करू लागतात, तेव्हा परिस्थिती आणखीनच उथळ बनते. मात्र शिक्षणाचा वापर राजकीय किंवा सांस्कृतिक अजेंडा पुढे नेण्यासाठी होऊ लागल्यावर शिक्षणाचं मर्म हरवतं. ज्ञानसंपादनाऐवजी शिक्षणयंत्र शक्ती मिरवणाऱ्यांचं खेळणं बनतं. अशावेळी शैक्षणिक स्वातंत्र्य गंभीर संकटात सापडतं. अमेरिकेत हे वाद सध्या गाजत आहे. अलीकडेच व्हर्जिनिया विद्यापीठाचे अध्यक्ष जेम्स ई. रायन यांना राजकीय दबावामुळं पद सोडावं लागलं.

अमेरिकेत अनेक विद्यापीठांमध्ये उदात्त विचारसरणीचे डायव्हर्सिटी, इक्विटी आणि इन्क्लुजन (डीईआय) अर्थात विविधता, समता आणि सर्वसमावेशकता सुनिश्चित करण्यासाठी कार्यक्रम चालवले जातात. ट्रम्प यांचा याला करडा विरोध आहे, कारण त्यांच्या व्यवहारधिष्ठित गणितात असलं काही बसणं अशक्यच. त्यांनी रायनवर आपल्या फतव्यानुसार हे कार्यक्रम गुंडाळण्यात दिरंगाई केल्याचा आरोप करत दबावाचं रणशिंग फुंकलं. 

Loading content, please wait...

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com