भारतीय संविधानाने अतिशय मौल्यवान असे मूलभूत अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिकाला प्रदान केले. संविधानाला अनुसरून कायदेमंडळाने वारेमाप कायदे बनवले; परंतु ज्या कायद्यामुळे सामाजिक विषमतेला धक्का पोहोचून समता निर्माण होणार आहे, सामाजिक न्याय प्रस्थापित होणार आहे, अशा कायद्यांची अंमलबजावणी भारतात झाली नाही, हे वास्तव होतं आणि आहे. याची कल्पना दूरदृष्टीच्या संविधानकर्त्यांना आधीच होती.
प्रशासनात प्रस्थापित वर्गाशी हितसंबंध जोपासणारे आधिक्याने असतील, तर ते नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचा भंग करतील किंवा मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणाकरिता प्रशासकीय यंत्रणा अंमलबजावणी करणार नाही, याची पूर्वकल्पना असल्याने भारतीय नागरिकांच्या हाती संविधानकर्त्यांनी अनुच्छेद-३२ प्रदान केला. अनुच्छेद-३२ जर नसता, तर मूलभूत अधिकारांना आज काहीही मोल राहिलं नसतं.