Premium|Assam Special Revision (SR) : घुसखोरीच्या वादात आसामला ‘एसआर’चा वेगळा मार्ग; विरोधकांचा प्रश्न कायम

देशातील १२ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ‘एसआयआर’ लागू करण्यात आले असले, तरीही आसाममध्ये ‘एसआर’ ही प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. आसाममध्ये घुसखोरीच्या मुद्द्यावर १९८०च्या दशकामध्ये मोठी आंदोलने झाली होती. त्यातील मागणीनुसार, तेथे ‘एनआरसी’ प्रक्रिया राबविण्यात आली. आता आसाममध्येही व्यापक पडताळणी मोहीम राबविल्यास ‘एसआयआर’चे निकष लावायचे की ‘एनआरसी’चे हा प्रश्‍न गोंधळ वाढणारा असल्याने निवडणूक आयोगाने मतदारांची विशेष पडताळणी करण्याचा मध्यम मार्ग निवडला आहे.

निवडणूक आयोगाने मतदारयाद्यांची सखोल तपासणीची व्यापक मोहीम (एसआयआर) सुरू केली आहे. पुढील वर्षी विधानसभा निवडणूक होत असलेल्या पश्चिम बंगाल, केरळ, तमिळनाडू, पुदुच्चेरी या राज्यांसह छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अंदमान-निकोबार, लक्षद्वीपमध्येही मतदारांची पडताळणी सुरू झाली आहे. बिहारमध्ये ‘एसआयआर’द्वारे होणाऱ्या मतदारयाद्यांच्या शुद्धीकरणावर विरोधी पक्षांनी रान पेटवले होते. ही प्रक्रिया मागच्या दरवाजाने राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) लागू करण्यासाठी असल्याचेही आरोप झाले. आता ‘एसआयआर’च्या याच विरोधाची पुनरावृत्ती पश्‍चिम बंगाल, केरळ, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेशसह अन्य राज्यांमध्ये सुरू झाली आहे. पश्चिम बंगाल, केरळ, तमिळनाडू आणि पुदुच्चेरीप्रमाणेच आसाममध्येही पुढील वर्षी विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. मात्र निवडणूक आयोगाने आसाममध्ये मतदारयाद्यांची विशेष व्यापक पडताळणीऐवजी (एसआयआर) ‘विशेष पडताळणी’ (एसआर - स्पेशल रिव्हिजन) करण्याची घोषणा केली आहे. आसामला हा वेगळा निकष का, असा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. त्याचे उत्तर शोधण्यासाठी आसाममधील घुसखोरी, स्थलांतर आणि नागरिकत्व अशा मुद्द्यांची गुंतागुंतही समजून घेणे आवश्यक आहे.