Bonded labor in Maharashtra
esakal
शेठकडून घेतलेल्या बयानापोटी मंगल्या दळवीने सासरेही गमावले होते. देवकीबाई आणि मंगल्याने पोटचा मुलगाही गमावला होता. अवघ्या तीनशे रुपयांच्या बयानापोटी शेठच्या अनन्वित अत्याचारात देवकीबाईच्या तीन पिढ्या संपल्या होत्या... वडील आणि मुलाच्या मरणानंतर देवकीबाई मात्र जिवंत होती; पण सारं आयुष्य शेठच्या दावणीला लावून... जीवनाच्या गाठीशी काहीही नातं उरलेलं नसताना...
सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेमुळे वेठबिगारमुक्तीच्या कायद्यातील तरतुदींना हळूहळू अर्थ प्राप्त होऊ लागला होता. कायद्यातील कलम दहानुसार राज्य शासनाने वेठबिगारांचा शोध घेणं, त्यांना मुक्त करणं आणि त्यांचं पुनर्वसन करण्याबाबतचे अधिकार अन् कर्तव्य जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना नेमून देणं आवश्यक होते; मात्र कायदा होऊन नऊ वर्षं उलटून गेली होती; तरीही असे अधिकार राज्य शासनाने जिल्हादंडाधिकाऱ्यांना दिले नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या याचिकेदरम्यान राज्य शासनाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात हे अधिकार २२ ऑगस्ट १९८४ रोजी जिल्हादंडाधिकाऱ्यांना दिले गेल्याचे सांगण्यात आले.