डॉ. संतोष दास्ताने
खासगीकरण, उदारीकरण आणि आत्मनिर्भरतेचा एकीकडे धोशा लावायचा आणि दुसरीकडे नेमके त्याविरुद्ध निर्णय घ्यायचे, हे वास्तव बुचकळ्यात टाकणारे आहे. खासगी क्षेत्रातील उद्योग हा औद्योगिक प्रगतीसाठी एकमेव मार्ग नाही हे खरे, पण धोरणाबद्दल अशी धरसोड वृत्ती का, हा प्रश्न उरतोच.
सरकारने अर्थव्यवस्थेमध्ये सन १९९१ पासून उदारीकरण आणि खासगीकरण हे धोरण सातत्याने आणि गांभीर्याने राबवले आहे. त्यानुसार निर्गुंतवणुकीकरण, व्यावसायिकता, स्पर्धात्मकता, मक्तेदारीनियंत्रण, उद्योगांना सवलती-करमाफी-करसुट्ट्या अशी धोरणे अंमलात आली आहेत. जुने कालबाह्य नियम-कायदे रद्द करणे, श्रम संहिता संमत करणे, जीएसटी लागू करणे, व्यवसाय सुलभीकरणासाठी पावले उचलणे, कितीतरी उद्योग खासगी क्षेत्रासाठी नव्याने खुले करणे, भारतीय न्यायसंहिता अंमलात आणणे हे