युगांक गोयल
‘एक राष्ट्र: एक सदस्यता’ (ओएनओएस) योजना सुमारे सहा हजार ३०० सरकारी उच्च शिक्षण संस्था आणि संशोधन आणि विकास संस्थांना संशोधन पत्रिका एकत्र उपलब्ध होऊ शकतील, या उद्देशाने तयार करण्यात आली आहे. यामागील उद्देश प्रशंसनीय आणि महत्त्वाकांक्षी असला तरी त्याची अंमलबजावणी आणि संभाव्य व्यापक परिणामांच्या सखोल विश्लेषणाची गरज आहे
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘एक राष्ट्र, एक सदस्यता’ (ओएनओएस) योजनेला दिलेली मान्यता ही भारताच्या संशोधन क्षेत्रात क्रांती घडवून आणण्यासाठी उचललेले एक धाडसी पाऊल आहे. गेल्या तीन वर्षांत सहा हजार कोटींच्या निधीची तरतूद भारतातील उच्च शिक्षण संस्थांसाठी (एचईआय) करण्यात आली आहे.