

China Geopolitics and Global Power
esakal
डॉ. प्राक्तन वडनेरकर - w.praktan@gmail.com
नकाशावर देशांच्या सीमारेषा आखलेल्या असतात; पण नदीला सीमा माहीत नसते. तिचे पाणी वरून खाली वाहते आणि त्यासोबत सत्तासंघर्षाचे प्रवाहही. मेकाँगपासून सिंधूपर्यंत आणि ब्रह्मपुत्रेपासून गंगेपर्यंत धरणे, आंतरराष्ट्रीय करार आणि हवामानबदल पाण्याच्या भूराजकारणाला नवे वळण देत आहेत. पाण्यावरील वर्चस्वाची ही स्पर्धा म्हणजेच ‘पाणीकारण’... त्याचे बदलते पदर समजून घेण्याची वेळ आली आहे.
फेब्रुवारी २०२०... व्हिएतनामच्या मेकाँग नदीच्या डेल्टात पहाट होत आहे. कल्पना करा, तुम्ही एक भात शेतकरी आहात. शेतीसाठी वाकून तुम्ही ओंजळीत पाणी घेता, तोंडाला लावता आणि थबकता. पाणी खारट आहे. ज्या नदीने तुमच्या आजोबांचे आणि वडिलांचे पोट भरले त्या नदीत आता समुद्राचे खारट पाणी आले आहे. रोज वाहणारी नदी आज समुद्र घेऊन आली आहे.
मग इथे दोष कोणाचा? नदीच्या वरच्या भागातील धरणांचा, उपसलेल्या वाळूचा, खचणाऱ्या जमिनीचा की वाढणाऱ्या समुद्राचा? संशोधक म्हणतात चौघांचाही; पण एक गोष्ट पक्की, नदीचे मोठे निर्णय वरच्या देशांत होतात आणि त्यांची किंमत शेवटच्या राष्ट्रातला शेतकरी चुकवतो. सदर लेखात आपण तेच शोधू - पाणी कोण अडवतो, कोण वाटतो आणि कोणाचे ऐकले जाते अन् शेवटी त्या शेतकऱ्याच्या ओंजळीकडे परत येऊ.
मेकाँग नदीमध्ये २०२० मध्ये खारे पाणी समुद्रापासून शेकडो किलोमीटर आत जास्त शिरले. इतके खारे पाणी तेथील शेतीला घातक ठरते; पण ही नदी आहे तरी कशी? मेकाँग नदी तिबेटच्या पठारावर जन्मते, सुमारे ४,८०० किलोमीटर वाहते आणि दक्षिण चीन समुद्राला मिळते. वाटेत ती सहा देशांतून जाते. चीन, म्यानमार, लाओस, थायलंड, कंबोडिया आणि शेवटी व्हिएतनाम. वर्षाला सुमारे ४७५ अब्ज घनमीटर पाणी ती समुद्राला देते. खालच्या भागात सहा कोटींहून अधिक नागरिक तिच्यावर जगतात.
आता गंमत पाहा. नदीच्या वरच्या भागात चीनमध्ये खोऱ्याचा सुमारे २४ टक्के भूभाग आहे आणि नदीच्या पाण्यात त्याचा वाटा साधारण १५ ते २० टक्के. वरच्या भागात चीनमध्ये मेकाँग नदी सुमारे ४,५०० मीटर खाली उतरते. उतार इतका तीव्र असल्याने तिथे धरण बांधणे सोपे जाते. कारण पाणी उंचावरून वेगाने खाली पडते आणि त्यातून भरपूर वीज तयार करता येते. म्हणूनच चीनने तिथे धरणे बांधली. २००८ मध्ये या धरणांमध्ये साठवण क्षमता नदीच्या वार्षिक प्रवाहाच्या फारच कमी होती. २०२५ पर्यंत ती अनेक पटीने वाढली. आणि नियम? १९९५ मध्ये कंबोडिया, लाओस, थायलंड आणि व्हिएतनाम यांनी मेकाँग नदी आयोग स्थापन केला; पण नदीचे दोन सर्वात वरचे देश चीन आणि म्यानमार, ते याचे पूर्ण सदस्य नाहीत. ज्या देशातून नदी उगम पावते तोच या क्लबबाहेर आहे. मग दोष कोणाचा? म्हणजे ही एका खलनायकाची गोष्ट नाही; पण एक गोष्ट पक्की, नदीचे मोठे निर्णय वरच्या देशांत होतात आणि त्याची किंमत शेवटच्या राष्ट्रातील शेतकरी चुकवतो.
ही फक्त मेकाँग नदीची गोष्ट नाही... हा एक पॅटर्न आहे. जगातील १५३ देश सीमापार नद्या, सरोवरे किंवा भूजल वाटून घेतात. जगातील गोड्या पाण्याच्या प्रवाहांपैकी सुमारे ६० टक्के सीमापार नद्यांतून वाहतात आणि ३०० कोटींहून अधिक नागरिक अशा खोऱ्यांत राहतात. तरीही फक्त १५३ पैकी ४३ देशांकडे त्यांच्या वाटून घेतलेल्या पाण्यासाठी प्रत्यक्ष चालणारे करार आहेत. म्हणजे मेकाँगसारखी परिस्थिती जगात अनेक ठिकाणी निर्माण होऊ शकते. मग पुढे काय होणार? युद्ध पेटणार की काही वेगळे घडणार, हे समजून घ्यायला पाण्याच्या राजकारणाचे तीन आधार पाहावे लागतील. भूगोल, बांधकाम आणि नियम. नदी कुठून कुठे वाहते, तिच्यावर काय बांधले जाते आणि ते कोणत्या नियमांनी चालते, हेच ठरवते कोण जिंकणार आणि कोण भोगणार... यात आणखी दोन गोष्टी मिसळतात. पाणी, अन्न आणि ऊर्जा एकमेकांत गुंतलेल्या आहेत म्हणून एका क्षेत्रातला धक्का सीमा ओलांडून पलीकडे पोहोचतो आणि हवामान बदल या सगळ्याचा वेग वाढवतो.
एक छोटा अंदाज बांधून पाहा. जगात किती नद्या आणि सरोवरे दोन किंवा अधिक देशांत वाटली गेली आहेत? शंभर? दोनशे? उत्तर आहे सुमारे तीनशेच्या आसपास. आणि पायाखालचे काय? जमिनीखाली लपलेले असे चारशेच्या वर भूजल साठे एकापेक्षा जास्त देशांच्या खालून पसरलेले आहेत. नकाशावर रेषा आखलेल्या असतात; पण पाण्याला त्या दिसत नाहीत.
आता प्रश्न असा आहे, की या सगळ्या पाण्याची व्यवस्था कोण लावतो? इथे करार म्हणजे फक्त कागदावरची सही नव्हे. संयुक्त संस्था, नियमित बैठका आणि माहितीची देवाणघेवाण असे प्रत्यक्ष चालणारे काम अपेक्षित आहे. अशी व्यवस्था नद्या आणि सरोवरे वाटून घेणाऱ्या फार कमी देशांकडे आहे. भूजलाच्या बाबतीत त्याहूनही कमी. जे पाणी डोळ्यांना दिसते त्याची निदान थोडीफार काळजी घेतली जाते. जे दिसत नाही ते जवळजवळ वाऱ्यावर. कारण जे मोजले जात नाही त्यावर कोणी बोलतही नाही.
आणि आपला आशिया खंड? इथली परिस्थिती आणखी कठीण आहे. आशिया, लॅटिन अमेरिका आणि उत्तर आफ्रिकेतील बहुतेक देशांच्या वाटून घेतलेल्या पाण्यासाठी अजून प्रत्यक्ष चालणारी व्यवस्था नाही. हळूहळू सुधारणा होत आहे; पण येथील हवामान बदल कोणाची वाट पाहत नाही.
युरोपमध्ये मात्र वेगळे चित्र दिसते. डॅन्यूब नदी दहा देशांतून वाहते, तरीही ते सर्व देश तिच्यासाठी एका आंतरराष्ट्रीय आयोगाच्या टेबलावर एकत्र बसतात. एकीकडे दहा देश एका नदीवर बोलू शकतात आणि दुसरीकडे दोन देशांनाही एकमेकांशी बोलणे जमत नाही. हा फरक कुठून येतो? देशांच्या इच्छाशक्तीतून? इतिहासातून की नदीच्या नकाशातच काहीतरी दडले आहे?