राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखायचे असेल, तर कायद्यात दुरुस्ती आवश्यक आहे. परंतु, प्रस्तावित दुरुस्ती योग्य आहे की अयोग्य याबाबत प्रत्येक नागरिकाने आपले मत तयार करून ते समितीला कळवले पाहिजे. खऱ्या लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करायचे असेल, तर कायद्यात दुरुस्ती करावीच लागेल. परंतु, ती प्रस्तावित मसुद्याप्रमाणे करायची की त्यात बदल करायचे, याबाबत सखोल चर्चा होणे आवश्यक आहे.
राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निकालपत्रांद्वारे प्रयत्न केलेले आहेत. अशा निकालपत्रांची यादी बनवायची झाल्यास ती खूप मोठी होईल. परंतु, कायदा बनवण्याची जबाबदारी राज्यघटनेतील ‘सेपरेशन ऑफ पॉवर्स’ तत्त्वानुसार कायदेमंडळाची आहे. त्यामुळे भारतीय संसदेने कायदा बनवावा, अशी अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रांमध्ये नमूद केलेली आहे.
राजकारणातील गुन्हेगारीकरणाला रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी महत्त्वपूर्ण निकाल दिले आहेत. लोकशाहीचे पावित्र्य राखण्यासाठी निवडून आलेले प्रतिनिधी निर्दोष चारित्र्याचे असावेत, असा ठाम संदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तरीही प्रत्यक्षात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेली मंडळी राजकारणात प्रवेश करून निवडणुका जिंकताना आणि मंत्रिपदे भूषवताना दिसतात.