Premium|Study Room : भारतातील सायबर फसवणुकीचा वाढता धोका आणि अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम

प्रस्तावना

भारताने युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) आणि डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) च्या माध्यमातून आर्थिक डिजिटलायझेशनमध्ये जागतिक स्तरावर नेतृत्व प्रस्थापित केले आहे. मात्र, या वेगवान प्रगतीसोबतच सायबर गुन्हेगारीच्या स्वरूपात एक मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. अलीकडील आकडेवारीनुसार, केवळ २०२४ या एका वर्षात भारतीयांना सायबर फसवणुकीमुळे तब्बल २२,८४५ कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे (२०२३ च्या तुलनेत २०६% वाढ). २०२४ मध्ये ३६ लाखांहून अधिक तक्रारी नोंदवल्या गेल्या. ही वाढती सायबर गुन्हेगारी केवळ वैयक्तिक नुकसान नसून भारताच्या समष्टी अर्थशास्त्रासाठी (Macroeconomy) आणि अंतर्गत सुरक्षेसाठी एक गंभीर धोका बनली आहे.

डिजिटल फसवणुकीचे मुख्य प्रकार

सायबर भामट्यांनी फसवणुकीसाठी तंत्रज्ञान आणि मानवी मानसशास्त्र यांचा मेळ घातला आहे.

अ) डिजिटल अरेस्ट (Digital Arrest) : सीबीआय (CBI) किंवा कस्टम अधिकारी असल्याची बतावणी करून पीडितांना मानसिक दबावाखाली आणणे आणि खंडणी उकळणे.

ब) आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स आणि डीपफेक (AI & Deepfake) : 'व्हॉईस क्लोनिंग' आणि बनावट व्हिडिओंच्या माध्यमातून ओळखीच्या व्यक्तीच्या नावाने तातडीने पैशांची मागणी करणे.

क) गुंतवणूक आणि पोन्झी योजना (Fake Investment Apps) : शेअर बाजारात अवास्तव परताव्याचे आमिष दाखवून बनावट अॅप्सद्वारे पैसे गोळा करणे.

ड) फिशिंग आणि ओटीपी चोरी (Phishing & OTP Scams) : केवायसी (KYC) अपडेट करणे किंवा वीज बिल भरण्याच्या बहाण्याने मालवेअर (Malware) लिंक्स पाठवून खात्याची माहिती चोरणे.