Cyber Warfare India
esakal
ब्रिजेश सिंह - brijeshbsingh@gmail.com
भूराजकारणातील सत्तासंघर्ष आता केवळ सीमांवर किंवा रणांगणावर लढला जात नाही; तर तो सायबर विश्वातही सुरू आहे. बंदुकीची एकही गोळी न झाडता देशाची सुरक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था आणि सामान्यांचे जीवन विस्कळित करू शकणारे सायबर युद्ध गेल्या दोन दशकांपासून सुरू आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि क्वांटम कॉम्प्युटिंगमुळे अशा अदृश्य युद्धाची व्याप्ती आणि गुंतागुंत वाढणार आहे. जागतिक वर्चस्वाच्या नव्या सत्तासंघर्षात भारताची डिजिटल प्रगती सुरक्षित ठेवण्यासाठी भक्कम सायबर सुरक्षा, स्वदेशी तंत्रज्ञान आणि दूरदृष्टीपूर्ण सज्जता निर्णायक ठरणार आहे.
२२ नोव्हेंबर २०२२ ची ती सकाळ होती. नवी दिल्लीतील ‘अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था’ म्हणजेच ‘एम्स’ (AIIMS) मधील वैद्यकीय कर्मचारी, परिचारिका आणि अधिकारी नेहमीप्रमाणे कामावर पोहोचले; पण काही क्षणांतच त्यांच्या लक्षात आले, की देशातील अत्यंत महत्त्वाच्या आणि प्रतिष्ठित सार्वजनिक रुग्णालयाचा अखंड चालणारा संगणकीय कारभार अचानक पूर्णपणे ठप्प झाला आहे. अनेक दशकांपासून अखंड धावणारी रुग्णालयाची संगणक यंत्रणा अचानक शांत झाली होती. रुग्णांच्या नोंदी, उपचारांचे जुने अहवाल, ओपीडीच्या रांगा, आंतररुग्णांचे व्यवस्थापन, चाचण्यांचे अहवाल, बिलिंग आणि प्रशासकीय कामांचे दैनंदिन चक्र हे सर्वच्या सर्व एका क्षणात दिसेनासे झाले. यानंतर मोठ्या प्रमाणावर गोपनीय डिजिटल डेटा गळती झाल्याचे वृत्त समोर आले. या भीषण संकटातून सावरण्यासाठी आणि आयटी पायाभूत सुविधा पूर्ववत सुरू करण्यासाठी अनेक आठवडे रुग्णालयाची प्रणाली अंशतः ऑफलाइन ठेवावी लागली. भारताने यापूर्वी अनेक सायबर संकटे पाहिली होती, त्या दृष्टीने ‘एम्स’वरील हा हल्ला देशाच्या इतिहासातील तांत्रिकदृष्ट्या सर्वांत मोठा किंवा अत्यंत गुंतागुंतीचा होता, असे अजिबात नाही. तरीही, सामान्य दृष्टिकोनातून तो अंगावर काटा आणणारा आणि सर्वात भयप्रद असाच ठरला. कारण या हल्ल्याने अशी एक अभेद्य रेषा ओलांडली होती, जिचा विचार सामान्य माणूस दैनंदिन जीवनात कधीही करत नाही. सायबर हल्ला हा आता केवळ कॉर्पोरेट ताळेबंदातील आर्थिक नुकसानीचा एक आकडा राहिला नव्हता; तर तो जीवन-मरणाच्या दारात उभ्या असलेल्या एका निष्पाप आजारी रुग्णाच्या आणि त्याला वाचवणाऱ्या डॉक्टरांच्या मध्ये थेट उभा ठाकणारा एक अदृश्य, जीवघेणा अडथळा बनला होता.
दिल्लीतील त्या एका प्रसंगाचा धागा पकडून विचार केला; तर आज आपले जग नेमके कुठे येऊन पोहोचले आहे, याचे दाहक वास्तव स्पष्टपणे उलगडत जाते. पूर्वीच्या काळी संगणकीय जाळ्यांमधील सायबर चोऱ्या आणि फेरफार करणे हा केवळ चोऱ्या करणाऱ्यांचा, हॅकर्सचा किंवा उपद्रवी समाजकंटकांचा उद्योग मानला जायचा; पण आज परिस्थिती मुळापासून बदलली आहे. सायबर कारवाया हे आता आधुनिक आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीचे, परराष्ट्र धोरणाचे आणि सत्ताकारणाचे सर्वात प्रभावी हत्यार बनले आहे. जागतिक पातळीवरील प्रत्येक प्रबळ राष्ट्राच्या सुरक्षा भात्यामध्ये कठोर आर्थिक निर्बंध, मुत्सद्दी वाटाघाटी आणि लष्करी सज्जता यांच्या सोबतीने सायबर अस्त्रे तितक्याच ताकदीने ठाण मांडून बसली आहेत. हे भयावह स्थित्यंतर नेमके कसे घडून आले? कोणती तंत्रज्ञाने या छुप्या आक्रमकतेला जन्म देत आहेत? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, जगातील इतर कोणत्याही लोकशाही देशापेक्षा आपल्या दैनंदिन जीवनाचा गाडा संपूर्णपणे डिजिटल रुळांवर धाडसाने आणून ठेवणाऱ्या १४० कोटी लोकसंख्येच्या भारतासारख्या अवाढव्य देशासाठी या अदृश्य युद्धाचे नेमके धोके काय आहेत? याच गंभीर प्रश्नांचा ताळेबंद मांडण्याचा प्रयत्न करूया...
या विषयातील सर्वात जुना, मूलभूत आणि महत्त्वाचा फरक समजून घेणे आवश्यक आहे, जो आज जगभरातील सरकारांना स्वीकारणे सर्वांत कठीण जात आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये थेट युद्धाच्या सीमारेषेखाली चालणाऱ्या एका विशिष्ट संघर्षाचा मोठा वर्ग अस्तित्वात आहे. एक देश दुसऱ्या देशाची अतिसंवेदनशील गुपिते सहज चोरू शकतो, त्याच्या राष्ट्रीय बँकांची व्यवस्था क्षणात ठप्प करू शकतो, त्याच्या महत्त्वाच्या सॉफ्टवेअर पुरवठा साखळीमध्ये प्राणघातक डिजिटल विष कालवू शकतो आणि त्याच्या रेल्वे वाहतुकीची यंत्रणा जागीच खिळवून ठेवू शकतो; परंतु यापैकी एकाही कृत्याला आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार थेट ‘सशस्त्र लष्करी हल्ला’ ठरवता येत नाही. सुरक्षा विश्लेषक आणि आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्दी या धूसर क्षेत्राला ‘ग्रे झोन’ (Grey Zone) असे संबोधतात. आजच्या जगातील खरीखुरी, जीवघेणी आणि निर्णायक युद्धे प्रामुख्याने याच ‘ग्रे झोन’मध्ये लढली जात आहेत. हे युद्धक्षेत्र महासत्तांना कमालीचे आकर्षक वाटते; कारण ते अत्यंत स्वस्त असते, त्यात केलेले कृत्य उघडपणे नाकारणे अत्यंत सोपे असते आणि समोरच्या देशाला त्याला थेट लष्करी प्रत्युत्तर देणे प्रचंड अवघड जाते.
याच कारणामुळे सायबर हल्लेखोराची ओळख निश्चित करणे, म्हणजेच ‘ॲट्रिब्यूशन’ (Attribution) ही आजच्या आंतरराष्ट्रीय सुरक्षिततेसमोरील सर्वांत मोठी डोकेदुखी ठरलेली आणि न सुटलेली समस्या बनली आहे. पारंपरिक युद्धामध्ये पुरावे हे भौतिक, दृश्यमान आणि उघड स्वरूपाचे असतात. विमानांचे अवशेष, तोफगोळे किंवा रणगाड्यांचे क्रमांक सर्वांना उघड्या डोळ्यांनी पाहता येतात; परंतु सायबर विश्वामध्ये हल्लेखोर कमालीची चलाखी करू शकतो. तो एकाच वेळी जगातील वेगवेगळ्या सहा देशांमधील आधीच हॅक केलेल्या निष्पाप संगणकांच्या माध्यमातून आपला डिजिटल मार्ग तयार करू शकतो, उघड्या बाजारात सहज विकत मिळणाऱ्या साधनांचा व मालवेअरचा वापर करू शकतो, तपासाची दिशा भलतीकडेच वळवण्यासाठी जाणीवपूर्वक दुसऱ्याच देशाच्या खुणा मागे सोडू शकतो आणि एखाद्या संगणक प्रणालीत घातक कोड पेरून ठेवल्यानंतर प्रत्यक्षात तो कार्यान्वित करण्यासाठी दोन-दोन वर्षे शांतपणे वाट पाहू शकतो.
