maharashtra caste politics
Esakal
विदयासागर सखू सुरेश झुबरे
पुणे - अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील अ, ब, क, ड उपवर्गीकरणाचा प्रश्न आज महाराष्ट्रातील सर्वाधिक संवेदनशील सामाजिक आणि राजकीय विषय ठरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२४ मध्ये राज्यांना वस्तुनिष्ठ आकडेवारीच्या आधारे अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार मान्य केल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. समितीने अहवाल सादर केला असला तरी तो अद्याप संपूर्णपणे सार्वजनिक झालेला नाही. त्यामुळे नेमकी शिफारस काय आहे, कोणत्या निकषांवर वर्गीकरण सुचविले आहे आणि कोणत्या समुदायाचा कोणत्या गटात समावेश केला आहे, याबाबत अनेक तर्क-वितर्क सुरू आहेत.
परंतु या सर्व प्रक्रियेदरम्यान एक वेगळीच घटना घडताना दिसत आहे. धोरणावरील चर्चा हळूहळू समाज विरुद्ध समाज अशा संघर्षात बदलताना दिसते. विशेषतः सोशल मीडियावर महार आणि मातंग समाजाबाबतची भाषा अधिक आक्रमक, भावनिक आणि कधीकधी अपमानास्पद होत चालली आहे. त्यामुळे एक प्रश्न उभा राहतो. उपवर्गीकरणाचा अंतिम निर्णय काहीही असो, या संघर्षात दलित समाज आधीच काहीतरी गमावू लागला आहे का? हा एकूणातच विषय काय आहे हे समजून घेऊया सकाळ+ च्या या विशेष लेखातून...
