Employment, Revenue and Environmental Concerns
esakal
श्रध्दा कोळेकर
पुणे, नवी मुंबई आणि मुंबई या महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर डेटा सेंटर्स उभी राहत आहेत. या डेटा सेंटर्सला अनेक राजकीय पक्षांनी विरोध केला आहे. या विरोधामध्ये कोणाचा पर्यावरणाचा मुद्दा आहे, कोणाचा जागेचा मुद्दा आहे, कोणाचा वीज आणि पाण्याचा तर कोणाचा विश्वासार्हतेचा.. यामध्ये राजकारण, अर्थकारण तर आहेच. पण त्याही पलिकडे जाऊन या डेटा सेंटरमुळे सामान्य व्यक्तीच्या आयुष्यात काय फरक पडू शकेल? त्याला रोजगार उपलब्ध होतील? त्यामुळे महाराष्ट्राच्या महसुलात खरोखरच भर पडेल, त्यामुळे सामान्य माणून हवापाण्याच्या म्हणजेच पर्यावरणीय दृष्टीकोनातून कोणतीही हानी न होता शांतपणे जगू शकेल का? आणि यातून दीर्घकालीन फायदे होतील का? अशा सगळ्या प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे शोधण्याचा या लेखाच्या माध्यमातून प्रयत्न करूया..
मुळात डेटा सेंटरचे काम काय असते आणि ते कसे चालते?
आपण मोबाईलवर जेव्हा युट्यूबचा व्हिडिओ पाहतो, व्हॉट्सॲपवर फोटो पाठवतो, गुगलवर काही शोधतो किंवा फोनपे किंवा गुगलपे द्वारे पैसे पाठवतो, तेव्हा ही सगळी माहिती हवेत नसून एका विशेष इमारतीत ठेवलेल्या शेकडो सर्व्हरमध्ये साठवली जाते. याच इमारतीला डेटा सेंटर म्हटलं जातं. हे डेटा सेंटर २४ तास चालू असतात. ते सतत चालू राहावेत म्हणून त्यांना मोठ्या प्रमाणावर विजेची आवश्यकता असते. अचानक वीज पुरवठा खंडित झाल्यास काम थांबणार नाही, यासाठी मोठी बॅटरी आणि जनरेटरची व्यवस्था केली जाते. सतत चालू असल्यामुळे हे कॉम्प्युटर्स किंवा सर्व्हर प्रचंड प्रमाणात तापतात. ते गरम होऊ नयेत आणि थंड ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पंखे, एसी आणि पाण्याचा वापर केला जातो.
