Districts: The True Foundation of Good Governance in Maharashtra
E sakal
युगांक गोयल, प्राध्यापक, फ्लेम विद्यापीठ, तसेच विद्यापीठाच्या www.indiandistricts.in चे संस्थापक
कृती भार्गव, विद्यार्थिनी
गेल्या एका वर्षात या सदराने एका सोप्या पण अत्यावश्यक, अपहिहार्य गृहितकावर सातत्याने भर दिला आहे. त्यानुसार जिल्हे हे केवळ प्रशासकीय उपविभाग नाहीत. तिथे शासकीय धोरणे प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होते. या धोरणांना सामान्य नागरिकांना या स्तरावर प्रत्यक्ष सामोरे जावे लागणारी प्राथमिक स्थळे आहेत.
जिल्ह्यांत आरोग्यसेवा मिळतात, शेती जिल्ह्यांत केली जाते व जमीन वापरात बदल होतात, रोजगार जिल्ह्यांत शोधले जातात अन् रोजगारनिर्मितीही होते. विविध सांस्कृतिक प्रथा जिल्हा स्तरावर टिकतात किंवा क्षीण होत जातात किंवा लोप पावतात.
मागील लेखात महाराष्ट्रातील जिल्हे आपल्याला काय सांगत आहेत, याचा आपण विचार केला. हा लेख आता त्यापुढचा एक अपरिहार्य प्रश्न उपस्थित करतो : राज्याने जिल्ह्यांच्या गरजा समजून घेतल्यानंतर वेगळे काय करायला हवे?
विविध आकडेवारी, माहितींमधून गोळा झालेला पुराव्यातून हे सूचित होते, की धोरणात्मक महत्त्वाकांक्षा किंवा माहितीच्या उपलब्धतेचा अभाव ही महाराष्ट्राची मुख्य अडचण नाही. मात्र, ही धोरणे ज्या स्तरावर आखली जातात अन् ज्या स्तरावर त्यांचे परिणाम प्रत्यक्षात दिसून येतात, यातील कायमस्वरूपी तफावत-विसंगती ही खरी समस्या आहे. ही तफावत मिटवण्यासाठी शासनव्यवस्थेचा पुनर्विचार जिल्ह्यांच्या पातळीवरून सुरुवात करून वरच्या दिशेने करणे आवश्यक आहे.