Premium| Election Roll Controversy: राहुल गांधींचे मतदार यादीवरील आरोप खरे की राजकीय दिशाभूल?

प्रेम शुक्ला

निवडणुकीतील पराभवानंतर काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांकडून लोकशाहीच्या मूलभूत संस्थांवरच संशय निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असतो. मतदारयादीतील कथित गैरप्रकार हा याच आरोपांचा एक भाग आहे.

यामध्ये तथ्य लपविण्यात येत असून, खोटी माहिती दाखवून जनतेची दिशाभूल करण्याचा विरोधी पक्षांचा प्रयत्न आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाने त्यांना चोख उत्तर दिले असून, जनतेसमोर तथ्य आणि विरोधकांच्या आरोपातील सत्यता आली आहे.

लोकशाहीत जय-पराजय ठरविण्याचा निर्णय जनता करत असते. मात्र, काँग्रेस आणि इंडिया आघाडी जनतेचा विश्वास गमावतात, तेव्हा ते लोकशाहीच्या मूलभूत संस्थांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करतात. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक याचे एक उत्तम उदाहरण आहे. विरोधकांनी मतदार यादीत घोळ आणि मतदान प्रक्रियेत गडबड झाल्याचा आरोप करून निवडणूक आयोगावर निशाणा साधला. मात्र, निवडणूक आयोगाने १७ ऑगस्ट रोजी तथ्ये आणि आकडेवारी सादर करून विरोधकांचे प्रत्येक खोटे उघडे केले. ही पत्रकार परिषद लोकशाहीच्या सुदृढतेचे उदाहरण होते. यात महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीबाबत केलेल्या आरोपांचे उत्तर होतेच, पण मतदारयाद्यांच्या सखोल पुनरावलोकनाची (एसआयआर) गरज स्पष्ट करणे आणि त्या संदर्भात झालेले आरोप फेटाळणे हादेखील या पत्रकार परिषदेचा उद्देश होता.

भारताची लोकशाही ही जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही आहे. देशात सुमारे ९० ते १०० कोटी मतदार आहेत. भारताची तुलना जगातल्या कोणत्याही लोकशाहीशी होऊ शकत नाही. आपल्या पत्रकार परिषदेत मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी विरोधकांचे सर्व खोटे आरोप तथ्यांसह खोडून काढले आणि महाराष्ट्र निवडणुकीबाबत झालेले आरोपही फेटाळून लावले. विरोधकांनी नियमानुसार तक्रार करण्याऐवजी राजकीय गदारोळ करण्याचा मार्ग निवडला, असे त्यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत मतदारांची संख्या राज्यातील प्रौढ लोकसंख्येपेक्षा जास्त होती; तसेच सायंकाळी पाचनंतर मतदानाचा वेग वाढला, असे आरोप विरोधकांनी अलीकडे केले होते. मात्र, प्रत्येक राजकीय पक्षाला निकाल जाहीर झाल्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा अधिकार आहे. मात्र विरोधकांनी त्या वेळेत कुठलीही तक्रार केली नाही आणि नंतर राजकीय विधाने करून देशाच्या निवडणूक आयोगावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत जनतेला गोंधळविण्याचा, तसेच भ्रम पसरवण्याचा प्रयत्न केला, याकडे बोट दाखवीत हे सर्व आरोप निराधार असल्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी दाखवून दिले.

तथ्यहीन आरोप

मतदार यादीत गडबड झाली, मते चोरली गेली आणि शेवटच्या एका तासात अभूतपूर्व मतदान झाले, असेही आरोप विरोधकांनी महाराष्ट्राच्या निवडणुकीबाबत केले. आयोगाने हे सर्व आरोप तथ्यात्मक पद्धतीने फेटाळले. मसुदा (ड्राफ्ट) मतदार यादी प्रसिद्ध झाली, तेव्हा विरोधकांनी ना कुठल्या हरकती घेतल्या ना कोणते दावे केले. निवडणुकीनंतर आठ महिने झाले, तरी महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याला एका मतदाराचे नावही पुराव्यासह सादर केले गेले नाही. मतदानाच्या शेवटच्या तासात अभूतपूर्व मतदान झाल्याचे म्हटले गेले. आयोगाने याला गणितीय पद्धतीने उत्तर दिले. मतदानाची वेळ १० तासांची असेल, तर सरासरी दर तासाला १० टक्के मतदान होणे स्वाभाविक आहे. काही ठिकाणी ८ टक्के होते, तर काही ठिकाणी १२ टक्के. याला गोंधळ म्हणणे म्हणजे सरळ खोटे बोलणे आहे. एखादे खोटे १० वेळा किंवा २० वेळा सांगितल्याने ते खरे होत नाही. सूर्य पूर्वेकडूनच उगवतो, कोणाच्या म्हणण्याने तो पश्चिमेकडून उगवत नाही, असेही आयोगाने उपरोधाने म्हटले. विरोधकांच्या खोट्यांवर केलेली ही टिप्पणी सर्वांत अचूक होती. विरोधकांचे आरोप केवळ तथ्यहीन नाहीत, तर जनादेशाला कलंकित करण्याचा प्रयत्न आहेत. हा मतदारांचा अपमान आहे आणि लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालण्याचा प्रयत्न आहे.

दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न

याच संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा अलीकडील दावा उल्लेखनीय आहे. दिल्लीत दोन लोक भेटले होते, ज्यांनी महाराष्ट्रातील २८८ जागांपैकी १६० जागा विरोधकांना जिंकवून देण्याचा प्रस्ताव दिला होता, असा दावा त्यांनी केला होता. प्रश्न असा आहे की हे खरे असेल, तर त्यांनी त्याचवेळी खुलासा का केला नाही? आणि आता पुरावा न देता पोकळ बडबड का करत आहेत? ज्या अनेक जागांवर महाविकास आघाडी जिंकली, तिथेही मतदारसंख्येत मोठी वाढ नोंदवली गेली, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. एवढेच नाही, ५० हजारांपेक्षा जास्त मतदारसंख्या वाढलेल्या ५० विधानसभा मतदारसंघांपैकी ४७ जागा ‘एनडीए’ने जिंकल्या असा दावा काँग्रेसने केला होता. काँग्रेसने मतदार यादीतील नावांच्या कथित छेडछाडीवर आणि मतदान टक्केवारीवर शंका उपस्थित केली होती. पण २४ डिसेंबर २०२४ रोजी आयोगाने सविस्तर उत्तर देत, हा दावा पूर्णपणे तथ्यहीन आणि दिशाभूल करणारा आहे, असे स्पष्ट केले होते. खरी गोष्ट अशी होती की फक्त सहा विधानसभा मतदारसंघांमध्येच मतदारांची वाढ ५० हजारांपेक्षा जास्त होती. म्हणजे काँग्रेसचा आरोप आणि पवारांचा दावा दोन्हीही निराधार आणि गोंधळ निर्माण करणारे होते.

शपथपत्र का नको?

विरोधकांचे नेते राहुल गांधी स्वतःच्या आरोपांना सिद्ध करण्यासाठी शपथपत्र देण्यासही तयार नाहीत. तक्रारदार निवडणूक क्षेत्रातील मतदार, उमेदवार किंवा प्रतिनिधी नसेल, तर केवळ शपथपत्रावरच तक्रार दाखल होऊ शकते, असा नियम आयोगाने स्पष्टपणे सांगितला आहे. राहुल गांधींच्या बाबतीत हाच मुद्दा आहे. कायदेशीरदृष्ट्या शपथपत्राशिवाय त्यांची तक्रार ग्राह्यच धरली जाऊ शकत नाही आणि हा तर नियम काँग्रेस सरकारच्या काळातच केला गेलेला आहे. आयोगाने विरोधकांना स्पष्टपणे सांगितले ‘एकतर पुरावे द्या, किंवा एकतर हलफनामा (शपथपत्र) द्या, अन्यथा देशाची माफी मागा.’ लोकशाहीला कलंकित करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.

विरोधक दुटप्पी

राहुल गांधी यांनी आरोप केला की महाराष्ट्रात मतदारांची संख्या ही राज्यातील प्रौढ लोकसंख्येपेक्षा अधिक आहे. हा आरोप गंभीर आहे, असे दाखवण्याचा प्रयत्न केला गेला, पण सत्य समोर ठेवले की तो पूर्णपणे भ्रामक ठरतो. महाराष्ट्रात २०१९ची विधानसभा आणि २०२४च्या लोकसभा निवडणुकांदरम्यान ३२ लाख २३ हजार ४९३ नवीन मतदार जोडले गेले. त्यानंतर २०२४च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांदरम्यान आणखी ३९ लाख ६३ हजार ३५९ मतदारांची भर झाली. म्हणजे एकूण वाढ ७१ लाख ८६ हजार ८५२ इतकी झाली. राहुल गांधी फक्त हा आकडा दाखवतात आणि गोंधळ निर्माण करतात, पण यापूर्वी झालेली वाढ लपवतात. खरी गोष्ट अशी आहे की २०१४ची विधानसभा आणि २०१९ची लोकसभा निवडणूक यांमध्ये मतदारांची वाढ ५१ लाख ४८ हजार ६३६ इतकी झाली होती. ही वाढ २०१९-२४च्या तुलनेत जवळपास २० लाखांनी जास्त होती. एवढेच नव्हे, २००९ची विधानसभा आणि २०१४ची लोकसभा निवडणूक यांमध्ये ४८ लाख ३० हजार ५११ नवीन मतदार जोडले गेले होते. त्या कालावधीतील आणि त्यानंतर लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांतील वाढ मिळवली, तर तेव्हा एकूण ७५ लाख ५९ हजार ९९८ मतदार वाढले होते. ही संख्या आजच्या वाढीपेक्षा सुमारे चार लाखांनी जास्त आहे. मग प्रश्न असा आहे की ‘यूपीए’च्या सत्ताकाळात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मतदार वाढले, तेव्हा त्याला स्वाभाविक किंवा नैसर्गिक मानले गेले. पण आज तीच वाढ भाजपाच्या सत्ताकाळात झाली तर तिला गोंधळ म्हणत जनतेला गोंधळविण्याचा प्रयत्न का होतो आहे? हाच विरोधकांच्या दुटप्पी नीतीचा आणि भ्रामक राजकारणाचा खरा चेहरा आहे.

वास्तवाकडे दुर्लक्ष

याशिवाय राहुल गांधी ‘एसआयआर’चा आधार घेऊन पोपटपंची आणि आरोप-प्रत्यारोप करत आहेत. गेल्या दोन दशकांपासून मतदार यादीत सुधारणा करण्याची मागणी होत होती. त्यामुळेच ‘एसआयआर’ सुरू करण्यात आले आहे, ही गोष्ट समजून घेणे आवश्‍यक आहे. पण विरोधक यावरही आरोप-प्रत्यारोपाच्या निम्न पातळीवर गेले आहेत. बिहारपासून सुरू झालेल्या या प्रक्रियेत अजून १५ दिवसांचा वेळ बाकी आहे. सर्व पक्ष यात भाग घेऊन चुका दाखवू शकतात, असेही आयोग सांगत आहे. राजकीय पक्षांचे जिल्हाध्यक्ष आणि त्यांचे नामनिर्देशित बीएलए (बूथ लेव्हल एजंट्स) प्रमाणित कागदपत्रे गोळा करत आहेत. पण ही प्रमाणित कागदपत्रे त्यांच्या राज्य पातळीवरील किंवा राष्ट्रीय पातळीवरील नेत्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत किंवा नेते मुद्दामहून प्रत्यक्ष वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून गोंधळ निर्माण करत आहेत.

महाराष्ट्र निवडणुकीबाबत विरोधकांनी जो भ्रम निर्माण केला होता, तो निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदेत पूर्णपणे उधळून लावला गेला. निवडणुकीला आठ महिने झाले तरीही एकही पुरावा नाही, ९० कोटी मतदार, १ कोटी कर्मचारी, २० लाख प्रतिनिधी आणि तरीही गैरप्रकारांचे रडगाणे गाणे, हे विरोधकांच्या हताशेपेक्षा आणि वैफल्यग्रस्त वृत्तीशिवाय वेगळे काही नाही. लोकशाही आणि संवैधानिक संस्थांवरील हल्ला कोणत्याही परिस्थितीत सहन केला जाणार नाही. महाराष्ट्राने भाजपवर विश्वास दाखवला आणि विरोधकांना नाकारले. विरोधक कितीही वेळा खोटे बोलले, तरी सत्य हेच आहे की भारताची लोकशाही मजबूत आहे आणि कायम राहील.

--------------------------------