Election Commission SIR
esakal
निवडणूक आयोगावरील आरोपांचे सर्वोच्च न्यायालय आणि संसदेत निराकरण होण्याऐवजी जनतेच्या मनात संशय निर्माण करणारा हा वाद रस्त्यावर येत असेल, तर तो लोकशाही तसेच निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेसाठी घातक ठरणार आहे यात शंकाच नाही.
भारतीय निवडणूक आयोगाने हाती घेतलेल्या मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाच्या (एसआयआर) प्रक्रियेचे ठाम समर्थन आणि तिच्या तीव्र विरोधाचे पडसाद नव्या वर्षातही उमटत राहणार असल्याचे मावळत्या वर्षाने दाखवून दिले आहे. वादग्रस्त ‘एसआयआर’ची पहिली झलक बिहार विधानसभा निवडणुकीत दिसली. भाजप-रालोआने विरोधी महागठबंधनचा मोठा पराभव करुनही या वादाला पूर्णविराम लागलेला नाही. ‘एसआयआर’ विरोध आणि मतांच्या चोरीचा मुद्दा संसदेतील चर्चेअंती शमण्याऐवजी संसदेबाहेर रस्त्यावर पोहोचला आहे. भविष्यात निवडणूक सुधारणांद्वारे लोकशाही प्रक्रियेची दिशा निश्चित करण्यात हा वाद निर्णायक ठरू शकतो.