Public Service Ethics
esakal
लेखक - अभिजित मोदे
कृषी मंत्रालयातील एक जबाबदार व प्रतिष्ठित वरिष्ठ अधिकारी म्हणून तुम्ही लघु आणि सीमांत, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेल्या समायोजित शेतकरी सक्षमीकरण योजनेची काटेकोर आणि पारदर्शक अंमलबजावणी करत आहात. अशा वेळी कृषी मंत्री आपल्याला आपल्या केबिनमध्ये बोलावून, आपल्या दोन निकटवर्तीय नातेवाईकांची नावे लाभार्थी यादीत समाविष्ट करण्याची आणि कागदपत्रे नियमांनुसार असल्याचे दाखवण्याची विनंती करतात, तसेच बदल्यात बदली व पदोन्नतीबाबत अनौपचारिक आश्वासन देतात. आपण नियमानुसार तपासणी केल्यानंतर आढळते की, हे नातेवाईक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असून मोठ्या जमिनीचे मालक आहेत आणि योजनेच्या पात्रता निकषांमध्ये स्पष्टपणे बसत नाहीत; यामुळे खऱ्या अर्थाने हक्कदार आणि गरजू शेतकऱ्यांवर अन्याय होईल आणि योजनेचा मूलभूत उद्देश बाधित होईल. अशा परिस्थितीत, सेवा नैतिकता, निष्पक्षता, सार्वजनिक हित, कायद्याचे पालन आणि स्वतःची व्यावसायिक प्रामाणिकता एका बाजूला, तर राजकीय दबाव, बदली व करिअरवरील संभाव्य परिणाम आणि वरिष्ठांना अप्रसन्न करण्याचा धोका दुसऱ्या बाजूला अशा गंभीर नैतिक द्वंद्वात आपण उभे राहता, आणि आता नम्र पण ठाम शब्दांत नियमांचा व लोकहिताचा आग्रह धरणे की दबावाला झुकणे, यापैकी मार्ग निवडण्याचा प्रश्न आपल्या पुढे उभा राहतो.
१) राजकीय दबाव, बदलीची भीती आणि करिअरवरील परिणाम यांचा सामना करताना, स्वतःची व्यावसायिक प्रामाणिकता व कायद्याचे पालन जपण्यासाठी या अधिकाऱ्याकडे कोणते नैतिक पर्याय उपलब्ध आहेत?
२) या प्रकरणात सेवा नैतिकता, निष्पक्षता आणि सार्वजनिक हित यांचा विचार करता, या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने कृषी मंत्र्यांच्या अनैतिक सूचनेला कसा प्रतिसाद द्यायला हवा?
ही परिस्थिती प्रशासकीय अधिकारी आणि राजकीय नेतृत्व यांच्यातील नैतिक संघर्ष दर्शवते. शासकीय योजना या समाजातील गरजू आणि पात्र नागरिकांच्या कल्याणासाठी असतात; त्यामुळे त्यांचा वापर वैयक्तिक किंवा राजकीय फायद्यासाठी करणे हे नैतिकदृष्ट्या चुकीचे आणि कायद्याच्या विरोधात आहे. एक वरिष्ठ अधिकारी म्हणून माझी प्राथमिक जबाबदारी म्हणजे प्रामाणिकपणा, निष्पक्षता, पारदर्शकता आणि लोकहित यांचे संरक्षण करणे. राजकीय दबाव, बदली किंवा पदोन्नतीचे आमिष यामुळे निर्णय बदलणे हे प्रशासनावरील जनतेचा विश्वास कमी करणारे ठरेल. त्यामुळे नियमांचे पालन करून योग्य व नैतिक निर्णय घेणे हेच सार्वजनिक सेवकाचे खरे कर्तव्य आहे.
