युगांक गोयल, पार्थ आंब्रे
भारतातील न्यायव्यवस्थेतील स्त्री-पुरुष लिंग प्रतिनिधित्वाचा अन् गुणोत्तराचा आढावा पोलिस संशोधन अन् विकास विभागाचे आकडे, संसदीय प्रश्नोत्तरे, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांचे अहवाल आणि भारत न्याय अहवालासारख्या (इंडिया जस्टिस रिपोर्ट) स्वतंत्र अभ्यासांच्या आधारे पोलिस, कारागृह आणि न्यायालयांत सातत्याने असमानता असल्याचे दिसते.
संसदेने २०२३ मध्ये नारीशक्ती वंदन अधिनियम मंजूर केला. यामुळे लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव ठेवणे आता घटनात्मक बंधनकारक झाले आहे. (जनगणनेनंतर होणाऱ्या क्षेत्रनिहाय मतदार पुनर्रचनेशी हे आरक्षण निगडित आहे.) या विधेयकामुळे महिलांना विधिमंडळांत अधिक सुस्पष्ट आवाज मिळणार असून, त्याच अनुषंगाने कार्यकारी मंडळात त्यांचा प्रभाव वाढू शकतो.