केंद्र सरकारने परदेशी कायदे फर्म आणि वकिलांना भारतात प्रवेश मिळवून देण्यासाठी अ‍ॅडव्होकेट कायदा १९६१मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडलाय.
या प्रस्तावामुळे परदेशी वकील आणि लॉ फर्म्सचा भारतातील प्रवेश सुलभ होईल, त्यातून गुंतवणूकी आणि अर्थव्यवस्थेतही फरक पडेल का?
परदेशी वकिलांप्रमाणेच भारतीय वकीलांना आणि लॉ फर्म्सना परदेशात कामकाज करण्याचे अधिकार मिळतील का?
महत्त्वाचं म्हणजे कायदेविश्वातील सरकारचे वर्चस्व, सहभाग आणि लुडबुड वाढू शकेल का?