

Global Geopolitical Conflict
esakal
डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर - sakal.avtaran@gmail.com
अमेरिका आणि इस्राईल-इराण संघर्ष पूर्णपणे मिटलेला नाही. काही काळासाठी याची तीव्रता कमी झाली असली, तरी याचे परिणाम अजूनही जाणवत आहेत. या संघर्षाचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे आता यामध्ये राष्ट्रांव्यतिरिक्त इतर घटकांचाही सहभाग वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
जागतिक राजकारणाच्या दृष्टीने २०२६ हे वर्ष अत्यंत संघर्षमय आणि आंतरराष्ट्रीय सत्तासमीकरणांना नवी दिशा देणारे ठरले आहे. या संघर्षाची पार्श्वभूमी गेल्या अनेक वर्षांपासून तयार होत होती. मात्र, २०२६ मध्ये त्यांचा उद्रेक झाला आणि जगाला अनेक मोठ्या संघर्षांचा सामना करावा लागला. यामुळे जागतिक आर्थिक विकासाचा वेग मंदावला, मोठ्या प्रमाणावर जीवित आणि वित्तहानी झाली आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील अस्थिरता वाढली. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांच्या विविध धोरणांमुळे अमेरिकेच्या जागतिक भूमिकेतही महत्त्वपूर्ण बदल घडून आले. विशेषतः अमेरिका, इस्राईल आणि इराण यांच्यातील संघर्षाने या बदलत्या विश्वरचनेचे स्वरूप अधिक स्पष्ट केले आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध, गाझा पट्टीतील संघर्ष आणि आता पश्चिम आशियातील नवा युद्धज्वर यांमुळे जग अशा टप्प्यावर येऊन पोहोचले आहे, जिथे शांतता हा अपवाद आणि संघर्ष हा नियम बनत चालला आहे.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगात एक विशिष्ट आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था निर्माण झाली होती. तिसरे महायुद्ध टाळणे, राष्ट्रांमधील संघर्षांवर चर्चेतून तोडगा काढणे आणि मानवाधिकारांचे संरक्षण करणे या उद्देशाने संयुक्त राष्ट्रसंघाची स्थापना करण्यात आली. १९४५ मध्ये केवळ ५१ सदस्य देशांसह सुरू झालेल्या या संघटनेचे आज १९३ सदस्य आहेत. यानंतर विविध आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि संघटना अस्तित्वात आल्या. राष्ट्रांमधील सहकार्याला प्रोत्साहन मिळाले. या बहुपक्षीय व्यवस्थेमुळे अनेक संघर्ष असूनही जग तिसऱ्या महायुद्धापासून दूर राहिले. मात्र, आता या विश्वरचनेला तडे जाताना दिसत आहेत. आंतरराष्ट्रीय संस्था कमकुवत होत आहेत. राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा आणि आर्थिक राष्ट्रवाद अधिक प्रभावी बनत आहे. सामूहिक हितापेक्षा व्यक्तिगत राष्ट्रहिताला प्राधान्य दिले जात आहे. मोठ्या सत्ता आपल्या पारंपरिक जबाबदाऱ्यांपासून दूर जात असताना मध्यम शक्ती असलेले देश पुढे येत आहेत. राष्ट्रांमधील संशय आणि असुरक्षितता वाढत असून, अनेक जुने संघर्ष पुन्हा उफाळून येत आहेत. सुरक्षा परिषदेतील स्थायी सदस्यांच्या नकाराधिकारामुळे (व्हेटो) संयुक्त राष्ट्रसंघ अनेक संघर्षांमध्ये केवळ बघ्याची भूमिका घेत असल्याचे चित्र दिसते. त्यामुळे या संस्थेच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.