

Gokul Dairy Election and Maharashtra Cooperative Politics
esakal
निवडणुकीत बहुमत नाही मिळालं तर विरोधातील निवडून आलेल्यांना घाऊकरीत्या फोडून, कधी विरोधातील पक्षच फोडून, कधी निवडणूक आधीच्या आघाड्या तोडून सत्ता मिळवण्याचे प्रयोग महाराष्ट्रानं आणि देशभरातील अनेक राज्यांनी पाहिले आहेत. त्यावर ताण करणारा सत्तेचा प्रयोग कोल्हापुरातील गोकुळ या सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या निवडणुकीत राबवला गेला. लोकांचा कौल, नैतिकता, लोकशाही मूल्यं यापेक्षा सत्तेचं मोल अधिक असतं हेच अधोरेखित करणाऱ्या या खेळ्या होत्या. त्याचे परिणाम गोकुळ पलीकडे व्यापक राजकारणात उमटत राहतील.
एका जिल्ह्यापुरत्या दूध संस्थेसाठी एका बाजूला राज्यातील सत्ताधारी दुसरीकडे तमाम विरोधक इतका का जोर लावतात असा प्रश्न पडू शकतो. त्यात गोकुळचं कोल्हापूरच्या राजकारणातील स्थान कारणीभूत आहे; तिथला अर्थव्यवहार मोलाचा आहे. चार हजार कोटींच्या घरात गोकुळची उलाढाल आहे. तसेच कोणतेही सत्तास्थान सोडायचं नाही हा भाजपचा इरादाही कारणीभूत आहे. मागच्या कोणत्याही गोकुळच्या निवडणुकीत राज्यस्तरावरून मामला इतका प्रतिष्ठेचा बनवला गेला नव्हता. गोकुळचे सारे निर्णय कायम कोल्हापुरातच झाले हे खरं नाही; मात्र यावेळी जितका हस्तक्षेप राज्याचे सत्ताधारी करताहेत, किंबहुना सगळं काही मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरूनच ठरवलं जातं असल्याचे सांगितले जाते ते भाजपच्या सत्तातृष्णेचं लक्षण आहे. गोकुळमध्ये ज्या प्रकारे निवडणुकीत पराभूत होऊनही अध्यक्ष आमचाच झाला पाहिजे यासाठी आटापिटा केला गेला तोही याच राजकीय प्रतिष्ठेपायी. सहकाराचे सारे गड ढासळत असताना गोकुळ हा नफ्यात चाललेला आणि दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नडीला उपयोगी पडणारा अपवादात्मक सहकारी उद्योग आहे. राज्यभरातील जिल्हा दूध संघ काळाच्या ओघात बंद पडले. याचं कारण असलेल्या सहकारातील बऱ्या-वाईट प्रवृत्तींचा शिरकाव सगळ्या दूध संघातूनही अस्तित्व दाखवत होता. असं सहकारात मळभ दाटले असताना गोकुळ भक्कमपणे उभा राहिलेला सहकारी दूध संघ आहे. दर दहा दिवसांनी दूध उत्पादकांच्या खात्यावर पैसे जमा होतात, यात खंड नाही हा शिरस्ता बाकी सगळ्या कारभारातील त्रुटी आणि तळं राखणारे पाणी चाखत राहणार ही सत्तारिती जमेला धरूनही ग्रामीण भागातील अर्थचक्रही हलतं ठेवणारा आहे. कोल्हापुरात महापूर असो की दुष्काळ त्याचा अन्य भागाइतक्या टोकाच्या झळा बसत नाहीत याचं कारणही हा दूधाचा व्यवसाय. तिथं साडेपाच लाख सभासद आहेत म्हणजे एवढी कुटुंबं संघाशी जोडली गेली आहेत. त्यांच्या घरात दर दहा दिवसांनी दूधाचे पैसे जमा होतात. असं होतं तेव्हा साहजिकच या सगळ्यावंर प्रभाव टाकण्याचं गोकुळ हे साधनही बनतं. राजकारणासाठी हक्काने यंत्रणा वापरता येते. राजकारणात लागणारे सगळ्या प्रकारचे टाॅनिक तिथून घेता येते. कोल्हापुरात आमदार नको परंतु दूध संघात संचालक करा असं म्हणण्याचा प्रघात पडला तो यातूनच.