Premium| Tribal Development Gaps: आदिवासी भागात सरकारी हस्तक्षेपाचे मर्यादित यश

डॉ. मीनल अन्नछत्रे, डॉ. मानसी गोरेसरकारच्या यशाचे मूल्यमापन करताना त्यांनी किती वस्तू वा सुविधा फुकट पुरवल्या, हे महत्त्वाचे नसून लोकाभिमुख यंत्रणा उभी करण्यात कितपत यश आले, हे महत्त्वाचे आहे. मागास जिल्ह्यांतील सरकारी कार्यक्रमाच्या पाहणीतील काही महत्त्वाची निरीक्षणे. .नीती आयोगाने एप्रिल २०१८ पासून ‘आकांक्षी जिल्ह्यांचे परिवर्तन’ कार्यक्रम सुरू केला. स्पर्धात्मक आणि सहकारी संघराज्यवादाच्या भावनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे कार्य सुरू करण्यात आले आहे. नीती आयोगाच्या अधिकृत दस्तऐवजानुसार, देशभरातील ११२ सर्वांत अविकसित जिल्ह्यांचे (एकूण ७३९ जिल्ह्यांपैकी) जलद आणि प्रभावीरीत्या परिवर्तन घडविण्याचे उद्दिष्ट या कार्यक्रमांतर्गत होते. ‘आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रम’ याचा आणखी विस्तार म्हणून, ‘आकांक्षी गट कार्यक्रम’ सात जानेवारी २०२३ रोजी सुरू करण्यात आला. हा कार्यक्रम सर्वांत कठीण आणि अविकसित गटामधील नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्याचा प्रयत्न करतो. या कार्यक्रमाद्वारे प्रशासन सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाते..चांगल्या दर्जाच्या जीवनमानाची हमी देणे, हा यामागील उद्देश. यातील बऱ्याच गटांच्या ‘आकांक्षी जिल्ह्यांचे परिवर्तन’ कार्यक्रमांतर्गत प्रशिक्षण आणि प्रबोधनपर सुधारणा सुरू झाल्याच होत्या. राज्यांशी सल्लामसलत करून एका ‘आंतरमंत्रालयीन समिती’ने या कार्यक्रमांतर्गत भारतातील २७ राज्ये आणि चार केंद्रशासित प्रदेशांमधील ५०० गट निश्चित केले. इथे उद्दिष्ट हे आरोग्य, पोषण, शिक्षण, पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छता, शेती, जलसंपदा, आर्थिक समावेशन आणि मूलभूत पायाभूत सुविधा अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये आवश्यक सरकारी सेवांची कार्यक्षमता वाढवणे हे आहे..भारतातील अग्रगण्य प्रगतिशील राज्यांपैकी एक असलेल्या महाराष्ट्रात ‘आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमा’मध्ये चार जिल्हे सूचिबद्ध होते; परंतु आकांक्षी गट कार्यक्रमाअंतर्गत २७ गट सूचिबद्ध आहेत. सर्वाधिक गट (चार) नंदुरबार आणि पालघर जिल्ह्यांमध्ये आहेत. या दोघांपैकी, नंदुरबार हा जिल्हा या दोन्ही कार्यक्रमांत आहेच; परंतु गटांच्या यादीत पालघर जिल्हा नव्याने समाविष्ट झाल्याचे दिसते. ‘राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानां’अंतर्गत मिळलेल्या प्रकल्पामुळे आम्हाला नंदुरबार आणि पालघर या दोन्ही आदिवासीबहुल (९० % पेक्षा जास्त) लोकसंख्येच्या जिल्ह्यांचा अभ्यास करण्याची संधी मिळाली. दोन्ही जिल्ह्यातील आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अनेक योजना राबवलेल्या दिसून आल्या..नंदुरबार जिल्यातील तालुके हे नैसर्गिकरित्या विखुरलेले आहेत. सातपुड्याच्या रांगांमुळे आणि विखुरल्यामुळे इथे पायाभूत सुविधा आणि सर्व तालुक्यांची एकमेकांशी आणि मोठ्या शहरांशी जोडणी हे अजूनही आव्हानात्मक दिसून येते. या एका आव्हानामुळे इतर क्षेत्रात निर्माण होणारे प्रश्न म्हणजे : प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमधील गळतीचे प्रमाण अजूनही एक गंभीर समस्या आहे. शिक्षणविस्तार आणि शिक्षणजागरूकता यावर अजूनही काम चालू आहे. जरी या सर्व जिल्ह्यांमध्ये पाच वर्षांखालील कमी वजनाच्या मुलांचे प्रमाण कमी झाले असले आणि अतितीव्र कुपोषणसुद्धा कमी झाले असले तरी, पाच वर्षांखालील कमी वजनाची मुले १०टक्क्यांपेक्षा आजही जास्त आहेत ही वस्तुस्थिती आहे आणि ती अजूनही आपल्यासाठी चिंतेची बाब आहे. याचे एक कारण म्हणजे गर्भवती महिलांमध्ये विशेषतः ग्रामीण भागात ७५ टक्के रक्तक्षय असणे. नंदुरबारच्या ग्रामीण भागात रुग्णालयांतील प्रसूतींचे प्रमाण केवळ ६५ टक्के आहे..शाळांसाठी ‘केंद्रीय स्वयंपाकघर’सारख्या योजना मध्यान्ह भोजन नंदुरबारमध्ये खूप चांगले काम करत आहेत. त्यांची पुनरावृत्ती इतरत्र करण्याची आवश्यकता आहे. मुलांना मोफत जेवण किमान दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांसाठी, त्यांच्या शालेय शिक्षणासाठी प्रोत्साहन म्हणून प्रभावीपणे काम करतांना दिसते. २-४ झोपड्या असलेल्या आदिवासी पाड्यांपर्यत सरकारी सेवाकेंद्रे, बँकेच्या सुविधा पोहचलेल्या दिसत आहेत. आदिवासींना सरकारी योजनांची माहिती आहे आणि त्याचा ते लाभही घेताना दिसले. परंतु इथल्या आदिवासींमधील प्रबळ अंधश्रद्धा ही एक गंभीर चिंता इथल्या प्रशासनाला भेडसावत आहे.पालघर जिल्हा आणि तालुक्यांत पायाभूत सुविधा आणि सर्व तालुक्यांची एकमेकांशी आणि मोठ्या शहरांशी जोडणी उत्तमरीतीने झालेली दिसते. साहजिकच तीव्र कुपोषण, बालमृत्यू, माता मृत्यू प्रमाण खूपच कमी, म्हणजे नाहीच. संस्थात्मक प्रसूती १०० टक्के, वाढता शैक्षणिक समावेश या आणि अशा अनेक निर्देशांकातील प्रगतीचे आश्वासक चित्र पालघर आणि तालुक्यात बघायला मिळाले..अंधश्रद्धेची समस्याएका बाजूला या सुधारणा होत असताना, नंदुरबारमध्ये जशी अंधश्रद्धेची गंभीर समस्या आहे, तशीच एका वेगळ्याच समस्येची जाणीव पालघरच्या प्रशासनाला झालेली दिसली. ताडीच्या भरघोस उत्पनामुळे ताडीपासून तयार होणारी दारू आणि त्याची व्यसनाधीनता या प्रश्नाशी पालघर जिल्हा आणि तालुक्यातील प्रशासन गेली अनेक वर्ष झगडा देत होते. पुनर्वसनाचे, प्रबोधनात्मक असे अनेक कार्यक्रम करण्यात आले. वेगवेगळ्या निमशासकीय, अशासकीय संस्थांचाही या प्रबोधनात सहभाग होताच. हे सगळे करतांना, दारूऐवजी तुम्ही ‘शीतपेय’ घ्या, असा कुठेतरी या आदिवासींना संदेश दिला गेला. दारू सोडणे हे चांगलेच झाले. परंतु त्याऐवजी शीतपेये घेतल्याने त्याचे वेगळे दुष्परिणाम दिसून येत आहेतच. एक माणूस एका बैठकीत दीड-दोन लिटर शीतपेय अगदी सहज संपवत आहे. याचा परिणाम म्हणजे यापूर्वी जे फारसे आढळून येत नसत, असे मधुमेह आणि रक्तदाबासारखे आजार आदिवासींमध्ये आढळून आले. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबाच्या गोळ्या मोफत दिल्या जातात. पण आदिवासी त्या गोळ्या घेतातच असे नाही, असेही आढळले. गोळ्या न घेतल्याने घरातला कर्ता पुरुष दगावला तर दोषी कोण? पण इथेही सरकारी मोबदला मिळावा ही मानसिकता असल्याचे लक्षात आले..Premium| Municipal Budget: महापालिकांच्या अर्थसंकल्पात शहरांची घुसमट?.या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये दुर्गमता, सामाजिक संरचना, लोकसंख्येचे स्वरूप, शिक्षणाचा स्तर, उत्पन्न आणि रोजगाराच्या बाबतीत मोठी तफावत आहे. पण एक गोष्ट मात्र समान आहे आणि ती म्हणजे सरकारी योजनांचा भडिमार. अति-सरकारी हस्तक्षेप हा निष्क्रियतेला प्रोत्साहन तर देत नाही ना, असा प्रश्न अर्थशास्त्राचे अभ्यासक म्हणून आम्हाला पडला. जागतिक मंदीनंतर कल्याणकारी राज्याची संकल्पना निर्माण झाली. .Premium| Rural Development: गटविकास योजनेअंतर्गत ओडीएफ प्लस दर्जा मिळवण्यासाठी अनेक गावांमध्ये प्रगती.त्याचे उद्दिष्ट सामाजिक न्याय व समता हे होते आणि त्यासाठी संसाधनांचे योग्य वाटप हे उत्तर होते. सध्या मात्र मूळ उद्दिष्टापेक्षा मतांच्या राजकारणाला महत्त्व आले आहे. सरकारच्या यशाचे मूल्यमापन ते फुकट पुरवत असलेल्या गोष्टी आणि सुविधांवर अवलंबून नसून लोकाभिमुख यंत्रणा उभी करण्यात आहे. नंदुरबार आणि पालघर या दोन्ही जिल्ह्यात प्रशासकीय यंत्रणा कार्यक्षमपणे काम करतांना दिसून आली मात्र, ‘माझा हरी आहेच आणि तो खाटल्यावर मला देईलच’ या मानसिकतेचे काय करायचे, हा प्रश्नही प्रकर्षाने समोर आला.(लेखिकाद्वयी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे अध्यापन करतात.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Premium| Tribal Development Gaps: आदिवासी भागात सरकारी हस्तक्षेपाचे मर्यादित यश

Related Stories

आदिवासी भागातील शिक्षणाला उभारी

Sapna Waghmare : आदिवासी समाजातील सपना वाघमारेची दुर्गम पाड्यातून थेट सातासमुद्रापार भरारी

Chopada News : रुग्णवाहिकेविना गर्भवती मातेची फरपट; आदिवासी भागातील आरोग्य व्यवस्थेची दयनीय अवस्था