भारतातील करप्रणाली नेहमीच गुंतागुंतीची आणि सामान्य नागरिकांसाठी अवघड समजली जायची. उत्पादन शुल्क, सेवा कर, व्हॅट, केंद्रीय विक्री कर, मनोरंजन कर अशा असंख्य करांच्या जंजाळामुळे एकाच वस्तूवर अनेक वेळा कर आकारला जाई आणि शेवटी त्याचा बोजा ग्राहकांवर पडत असे. या गोंधळाला थांबवण्यासाठी १ जुलै २०१७ रोजी संपूर्ण देशात वस्तू व सेवा कर म्हणजेच जीएसटी लागू करण्यात आला.
जीएसटीमुळे ‘टॅक्स-ऑन-टॅक्स’ टाळला गेला, कररचना सोपी व पारदर्शक झाली आणि ग्राहकांना किंमत स्पष्टपणे समजू लागली. गेल्या काही वर्षांत मात्र जीएसटी दरांबाबत अनेक बदल झाले आहेत. आता सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेत जीएसटी २.० ची घोषणा केली आहे. यात १२% आणि २८% स्लॅब रद्द करून फक्त ५% आणि १८% दर ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे, तर काही लक्झरी व हानिकारक वस्तूंवर ४०% कर आकारण्याचा विचार सुरू आहे.
या निर्णयामुळे दैनंदिन वस्तू आणि घरगुती उपकरणे स्वस्त होणार असली तरी राज्यांचा महसूल घटण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्यांमध्ये तसेच सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये संघर्ष उभा राहिला आहे. नेमकं जीएसटी का आणलं, त्यातले स्लॅब कोणते, नव्या बदलांचा हेतू काय आणि या सर्व सुधारणा लोकांवर व अर्थव्यवस्थेवर कशा प्रकारे परिणाम करतील याची सविस्तर माहिती सकाळ प्लसच्या या लेखात पाहूया.