H-1B Visa Rules and the $100,000 Fee
esakal
पूनम शर्मा - sakal.avtaran@gmail.com
वॉशिंग्टनमध्ये एच-१बी व्हिसावरून घमासान सुरू आहे. हा वाद केवळ एका मुद्द्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. त्याने वेतन, अमेरिकी कामगार, तंत्रज्ञान, आउटसोर्सिंग, स्पर्धात्मकता आणि जगातील सर्वोत्तम गुणवत्तेला आकर्षित करण्याची अमेरिकेची क्षमता, असे व्‍यापक स्वरूप धारण केले आहे. भारतीय अमेरिकी नागरिकांसाठी त्यातील धोके आणि हितसंबंध विशेषत्वाने मोठे आहेत. मंजूर झालेल्या एच-१बी कामगारांपैकी सुमारे ७३ टक्के भारतीय आहेत (२०२३ ः प्यू संशोधन). त्यामुळे हा कार्यक्रम भारतीय व्यावसायिकांसाठी अमेरिकेत करिअर घडवण्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग बनला आहे. सध्या एच-१बी हा अमेरिकी इमिग्रेशन (स्थलांतर) व्यवस्थेतील राजकीयदृष्ट्या सर्वात वादग्रस्त घटकांपैकी एक बनला आहे. समीक्षकांच्या युक्तिवादानुसार काही कंपन्या कामगारांचा खर्च कमी करण्यासाठी किंवा अमेरिकींना पर्याय म्हणून इतर कर्मचाऱ्यांना आणण्यासाठी एच-१बी कामगारांचा वापर करतात. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने या युक्तिवादाचेच भांडवल केले आहे. प्रशासनाने परदेशातील कामगारांसाठीच्या काही नवीन एच-१बी अर्जांवर एक लाख डाॅलरचे शुल्क लागू केले, निवडीत जास्त वेतन असलेल्या पदांना प्राधान्य दिले, कंपन्यांवर पडताळणी व अंमलबजावणीचा दबाव वाढवला आणि अर्जांचे मूल्यांकन करताना अलीकडील किंवा नियोजित कर्मचारी कपातीचा विचार करणे यंत्रणांना बंधनकारक केले. एक लाख डाॅलरचा हा नियम कायदेशीर प्रक्रियांच्या फेऱ्यात अडकलेला आहे. सप्टेंबर २०२६ मध्ये प्रशासनाने या नियमाच्या अंमलबजावणीसाठी आणखी एका वर्षासाठी मुदतवाढ दिली. ही संपूर्ण व्यवस्था सध्या एका संक्रमणावस्थेतून जात आहे. याचे परिणाम भविष्यातील एच-१बी अर्जदार आणि आधीच अमेरिकेत असलेल्या भारतीय अमेरिकी अशा दोघांनाही भाेगावे लागत आहेत.
