मुकुंद बी.अभ्यंकर
संरचनात्मक बदल, दररचनेतील सुधारणा आणि ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’ हे ‘जीएसटी-दोन’चे प्रमुख भाग असतील. आत्मनिर्भर भारतासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. त्याची दिशा काय असेल, यावर दृष्टिक्षेप.
स्वा तंत्र्योत्तर काळातील अप्रत्यक्ष करांमधील सर्वात मोठी सुधारणा म्हणजे वस्तू-सेवाकर (जीएसटी). ‘एक देश- एक अप्रत्यक्ष कर’ या उद्दिष्टामुळे देशभर समान करप्रणाली लागू झाली आणि उद्योग-व्यवसायांना या करसुलभतेचा मोठा फायदा मिळाला. आधीच्या उत्पादनशुल्क आणि व्हॅट यांच्या एकत्रित २६ टक्क्यांच्या आसपास असणाऱ्या दराच्या तुलनेत सर्वसाधारण जीएसटीचा दर १८ टक्के असा कमी असूनही गेल्या सात वर्षांत ‘जीएसटी’च्या महसुलात दुपटीने वाढ झाली आहे. ती सुधारणा ‘जीएसटी-१’मानली, तर हा दुसरा टप्पा म्हणजे ‘जीएसटी-दोन’लवकरच आणला जाईल.