सुनील चावके
यूट्यूबवर विरोधकांचे वर्चस्व असले तरी त्यातून व्यक्त होणाऱ्या भावना आणि विचार विरोधकांसाठी प्रेशर कुकरच्या शिट्टीचे काम करतात. सरकारच्या धोरणात्मक सुधारणांसाठीही त्या उपयुक्त ठरतात. म्हणूनच केंद्र सरकारने त्यांच्यावर तात्पुरता बडगा उगारल्यानंतर काही काळात कारवाई मागे घेण्याचे सामंजस्य दाखवले आहे.
पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानविरोधात लष्करी कारवाई करण्यापूर्वी मोदी सरकारचे टीकात्मक विश्लेषण करणारी काही बडी यूट्यूब चॅनेल आणि संकेतस्थळे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हिताखातर ‘निःशब्द’ करण्यात आली. भारत-पाकिस्तान संघर्ष तेजीत पोहोचला असताना ऐन मोक्याच्यावेळी अभिव्यक्तीवर गदा आणून विश्लेषणाची संधी गमावल्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण भारत-पाकिस्तान लष्करी संघर्ष संपताच ही बंदीही आपोआपच संपली.