Premium|Study Room : सरकारी बँकेकडून खासगी मालकीकडे प्रवास; आयडीबीआय बँकेत काय बदल होणार?

बँक सरकारी असो वा खासगी, सर्वसामान्य ग्राहकाला एकच प्रश्न पडतो, आपले पैसे सुरक्षित आहेत ना? आयडीबीआय बँकेच्या मालकीत होणारा बदलही असाच अनेक प्रश्न निर्माण करणारा आहे. केंद्र सरकार आणि एलआयसी या बँकेतील ६०.७२ टक्के हिस्सा विकणार असून, फेअरफॅक्स या कॅनेडियन कंपनीकडे बँकेचे नियंत्रण जाणार आहे. हा व्यवहार भारताच्या वित्तीय क्षेत्रातील सर्वांत मोठ्या परदेशी गुंतवणूक व्यवहारांपैकी एक ठरणार आहे.

मात्र, हा केवळ मालकी बदलण्याचा निर्णय नाही. यामागे बँकेचा आर्थिक संकटातून सावरण्याचा प्रवास, खासगीकरणाचे फायदे-तोटे, कर्मचाऱ्यांच्या चिंता, ग्राहकांच्या ठेवी आणि कर्जांबाबतचे प्रश्नही आहेत. ग्राहकांपासून कर्मचाऱ्यांपर्यंत कोणावर काय परिणाम होऊ शकतो? पुढील काळात आयडीबीआय बँकेचे चित्र कसे बदलू शकते? हे सविस्तर जाणून घेऊया.

१. आयडीबीआय बँकेचे संपूर्ण खाजगीकरण होणार का?

या व्यवहारात केंद्र सरकार आणि एलआयसी मिळून बँकेतील ६०.७२ टक्के भांडवल विकणार आहेत. यामध्ये केंद्र सरकारचा ३०.४८ टक्के, तर एलआयसीचा ३०.२४ टक्के हिस्सा आहे. व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर केंद्र सरकारकडे १५ टक्के आणि एलआयसीकडे १९ टक्के भागभांडवल शिल्लक राहील. म्हणजेच, दोन्ही सार्वजनिक संस्थांकडे मिळून ३४ टक्के हिस्सा असेल. मात्र, बँकेतील बहुमत आणि व्यवस्थापनाचे नियंत्रण खासगी गुंतवणूकदाराकडे जाईल.

या व्यवहारासाठी फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्जची उपकंपनी M/s 10955230 Canada Inc. निवडण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहारविषयक समितीने १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी या निर्णयाला मंजुरी दिली.