IDBI Bank Stake Sale and Privatisation
esakal
नीलेश साठे - nbsathe@gmail.com
केंद्र सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) यांनी मिळून आयडीबीआय बँकेतील आपली भागीदारी कमी करून आपला ६०.७२ टक्के हिस्सा कॅनडास्थित अनिवासी भारतीय प्रेम वत्स यांच्या फेअरफॅक्स या कंपनीला विकायचे ठरविले आहे. या निर्णयाला बँक कर्मचारी, संघटना विरोध करत आहेत. हा निर्णय योग्य नसल्याची टीका केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर, या निर्णयाचे नेमके काय परिणाम होणार आहेत, हा निर्णय योग्य आहे की नाही, याचा हा ऊहापोह...
केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी आणि केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव यांनी १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत सरकारच्या एका निर्णयाची घोषणा केली. ती अशी, की भारत सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) यांनी मिळून आयडीबीआय बँकेतील आपली भागीदारी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपला ६०.७२ टक्के हिस्सा कॅनडास्थित अनिवासी भारतीय प्रेम वत्स यांच्या फेअरफॅक्स या कंपनीला ५२,८७८ कोटी रुपयांना विकण्यास केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. खरे तर १३ ऑक्टोबरला आयडीबीआय बँकेच्या शेअरने ८२ रुपयांवरुन ९२ रुपयांवर मारलेल्या उसळीवरून १४ ऑक्टोबरला सरकार काहीतरी मोठी घोषणा करणार आहे, याचे संकेत मिळाले होते. अशा बातम्या शेअर बाजाराला आधी कळतात, कशा ते कोण जाणे. नेहमीप्रमाणे सरकारच्या निर्णयावर वृत्तवाहिन्या आणि वर्तमानपत्रातून साधकबाधक चर्चेला उधाण आले. ‘सरकार देश विकायला निघाले आहे, नफ्यातील बँक विकायची गरजच काय? परदेशी संस्थेला का विकली, परकी ‘वत्सा’वर इतके प्रेम का?, कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले,’ असे विचार अधोरेखित करणारे व्हिडीओ प्रसृत झाले आणि वृत्तपत्रांचे रकानेच्या रकाने भरून बातम्या छापल्या गेल्या. सरकारच्या निर्णयामागची पार्श्वभूमी आणि सरकारची भूमिका यावर क्वचितच कुठे वाचायला किंवा ऐकायला मिळाले. या लेखात सरकारचा हा निर्णय योग्य की अयोग्य, याची सखोल मांडणी करण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
