संजय कुमार, प्राध्यापक, सीएसडीएस अर्थात सेंटर
फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज केंद्र सरकारने आगामी जनगणनेबरोबरच जातीनिहाय गणना करण्याचीही घोषणा केली आहे. या घोषणेला बराच विलंब झाला असून, त्यावरून अनेक राजकीय पक्षांनी राजकारण केले आहे. सरकारचे हे पाऊल स्वागतार्ह असून, ‘देर आए दुरुस्त आये’ या पद्धतीने या घोषणेकडे पाहायला हवे.
मात्र, सरकारकडून अचानक जातीनिहाय जनगणनेची घोषणा करण्यात आल्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सात दशकांमध्ये पहिल्यांदाच जातीनिहाय जनगणना होणार आहे, त्यामागील तर्क काय? या गणनेचा हेतू साध्य होणार का? ही प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर, कोणता राजकीय पक्ष त्याचे श्रेय घेणार? इतर मागासवर्गाच्या (ओबीसी) सामाजिक व आर्थिक कल्याणाचा शिल्पकार म्हणून कोणता पक्ष पुढे येणार? या पुढाकारातून भाजपला निवडणुकीत फायदा होणार की ‘इंडिया’ आघाडीने दबाव आणल्यामुळेच सरकारने हा निर्णय घेतला, हे काँग्रेस व त्यांचे मित्रपक्ष जनतेला समजावून सांगू शकतील का? असे अनेक प्रश्न यातून समोर येणार आहेत.